हिसार नगर निगम के पास पीजी के पंजीकरण, निरीक्षण और शिकायतों का रिकॉर्ड तक नहीं

प्रदेश में पीजी आवासों के लिए नीति नहीं, हजारों विद्यार्थियों की सुरक्षा

पर सवाल : संपत सिंह

आरटीआई में खुलासा : सरकार से प्रदेशस्तरीय नीति बनाने की मांग

हिसार, 11 नवंबर (हि.स.)। इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक एवं पूर्व मंत्री प्रो.

संपत सिंह ने प्रदेश में पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों के संचालन को लेकर सरकार पर सवाल

उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों में हजारों विद्यार्थी निजी पीजी आवासों

में रहने को मजबूर हैं, लेकिन इनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए सरकार अब तक कोई

व्यापक नीति नहीं बना पाई है। इससे विद्यार्थियों की सुरक्षा प्रभावित होने के साथ

नगर निकायों को भी संभावित राजस्व का नुकसान हो रहा है।

प्रो. संपत सिंह ने बुधवार काे बताया कि हिसार, रोहतक, करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम, अंबाला,

पानीपत, यमुनानगर, पंचकूला और फरीदाबाद जैसे शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों और दूसरे

जिलों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

के लिए आते हैं। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास पर्याप्त छात्रावास सुविधाएं नहीं होने

के कारण उन्हें निजी पीजी आवासों पर निर्भर रहना पड़ता है। इनमें अनेक पीजी बिना पंजीकरण

और प्रशासनिक निगरानी के संचालित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सितंबर

2026 में उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नगर निगम हिसार से 12 श्रेणियों

में जानकारी मांगी थी। इसमें पीजी के पंजीकरण, अनुमति, निरीक्षण, शिकायतों, अनधिकृत

प्रतिष्ठानों, जुर्माने और संपत्ति कर से संबंधित जानकारी शामिल थी। अक्टूबर में मिले

निगम के लिखित जवाब के अनुसार पीजी संचालन के लिए कोई नीति नहीं है और किसी भी पीजी

को लाइसेंस, अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। निगम ने यह भी

बताया कि पीजी का कोई निरीक्षण या ऑडिट नहीं किया गया। अनधिकृत पीजी और उनके खिलाफ

मिली शिकायतों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। संपत्ति कर की वसूली और बकाया राशि से

जुड़े आंकड़े भी उपलब्ध नहीं कराए गए।

प्रो. सिंह ने सवाल उठाया कि जब नगर निगम के पास पीजी के पंजीकरण और निरीक्षण

की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो इनमें रहने वाले हजारों विद्यार्थियों की सुरक्षा की

जिम्मेदारी किसकी है। उन्होंने कहा कि कई पीजी में भवन की मजबूती, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता,

सुरक्षा व्यवस्था और पढ़ाई के अनुकूल वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव हो

सकता है। मानकों और निगरानी व्यवस्था के बिना विद्यार्थियों की सुरक्षा अनिश्चित बनी

रहती है। उन्होंने कहा कि नीति नहीं होने से पीजी संचालकों के सामने भी प्रशासनिक अनिश्चितता

रहती है। उन्हें मनमानी कार्रवाई और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, पीजी

जैसी व्यावसायिक आवासीय सुविधाओं की पहचान और पंजीकरण नहीं होने से नगर निकायों को

संपत्ति कर के रूप में मिलने वाला राजस्व भी प्रभावित हो सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर