हरियाणा बजट : पार्षदों को पहली बार सालाना विकास ग्रांट

-नगर निगम पार्षदों को 6 लाख, परिषद को 3 लाख, पालिका को 1.5 लाख रुपये

चंडीगढ़, 02 मार्च (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने बजट 2026-27 में शहरी स्थानीय निकायों और शहरवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पहली बार पार्षदों को वित्तीय अधिकार देते हुए आपातकालीन फंड स्थापित किया गया है।बजट 2026-27 के अनुसार, अब नगर निगम के पार्षदों के लिए छह लाख, नगर परिषद के पार्षदों के लिए तीन लाख तथा नगर पालिका के पार्षदों के लिए डेढ़ लाख रुपये सालाना का फंड क्रिएट किया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल कोई भी पार्षद अपनी स्वेच्छा से अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों के लिए कर सकेगा। शहरी जनप्रतिनिधियों की यह मांग लंबे समय से चली आ रही थी। जिसकी शुरूआत मुख्यमंत्री ने आज के बजट में की है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कुल 6240.97 करोड़ का बजट अलाट किया गया है, जोकि पिछले वर्ष के मुकाबले 23.01 प्रतिशत अधिक है। शहरों में नगर निकायों की जमीन पर कब्जा करके रिहायशी कालोनियां बनाकर रहने वाले लोगों को मालिकना हक देने के लिए नई नीति लाई जाएगी। बजट में 41 लाख 70 हजार 749 संपत्तिधारकों के प्रापर्टी टैक्स पर 31 मार्च 2025 तक की बकाया ब्याज राशि के माफ किया गया है। इसके अलावा अब 500 वर्ग गज तक के मीटर्ड आवासीय संपत्तियों को दस किलो लीटर प्रति माह तक निशुल्क पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे 23 लाख घरों को हर साल 28 करोड़ का लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री ने पानी व सीवर के बिलों पर 140 करोड़ का सरचार्ज माफ करने का ऐलान करते हुए कहा कि वर्तमान में नगर निकायों के पास अपना कोई स्वर्ग रोहिणी वाहन नहीं है। अब 87 नगर निकायों में 145 स्वर्ग रोहिणी अर्थात शव वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

प्रदेश के हिसार, यमुनानगर, रोहतक, पानीपत व अंबाला इंटीग्रेटिड कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का ऐलान करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य के सभी शहरों के पार्कों, ग्रीन बेल्टों और मुख्य सडक़ों के किनारे पर पौधारोपण के लिए 100 करोड़ रुपये का अर्बन ग्रीन फंड स्थापित करने का ऐलान किया। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये के अर्बन ड्रेनेज फंड को बढ़ाकर 150 करोड़ करने का ऐलान किया गया है।

फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, जींद, हिसार, फतेहाबाद, अंबाला, पंचकूला तथा यमुनानगर कलस्टर में 25 मैगावाट की क्षमता वाले पंच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अपने परिसर में उत्पन्न कचरे का इन हाउस प्राेसेसिंग करने वाले उद्योग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतक में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण इसी साल पूरा किया जाएगा। इसके अलावा हिसार, गुरुग्राम, फरीदबाद व पलवल में एक-एक मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा