श्रम विभाग में घोटाले में छह ग्राम सचिवों,एक जेई,एक पंचायत अधिकारी पर होगी कार्रवाई

तीन श्रम निरीक्षक व एक पटवारी को किया जा चुका निलंबित

मुख्य सचिव की समिति कर रही जांच

चंडीगढ़, 17 मार्च (हि.स.)। श्रम विभाग में हुए घोटाले में तीन श्रम निरीक्षकों व एक पटवारी को निलंबित किया जा चुका है। छह ग्राम सचिवों, एक कनिष्ठ अभियंता और एक पंचायत अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति पूरे मामले की जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान द्वारा उठाए गए सवाल पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनियमितताओं को रोकने के लिए पेंशन, मृत्यु, दुर्घटना सहायता और एनसीआर में ग्रेप एंड तृतीय व चतुर्थ भत्ते जैसी आवश्यक योजनाओं को छोडक़र अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर फिलहाल रोक लगा दी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 21 महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है। रोहतक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से चार एकड़ भूमि पर भगवान परशुराम के नाम से पार्क एवं स्मृति स्थल विकसित करने का निर्णय ले लिया है।

मुख्यमंत्री ने भारत भूषण बतरा द्वारा खनन से संबंधित उठाए गए मुद्दे पर कहा कि डाडम खान में मई 2022 के बाद कोई हादसे की सूचना नहीं है।

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में 24 मीटर चौड़ी सडक़ों के निर्माण को लेकर कांग्रेस शासनकाल के निर्णयों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 से 2014 के बीच गुरुग्राम में सेक्टर 58 से 115 तक लगभग 7 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में 547 कालोनियों को केवल 4 करम चौड़े राजस्व रास्तों के आधार पर लाइसेंस दे दिए गए। इन कॉलोनियों के बीच प्रस्तावित 24 मीटर चौड़ी सडक़ों के लिए भूमि तो लाइसेंसी से ली गई, लेकिन दो लाइसेंस प्राप्त कालोनियों के बीच आने वाली भूमि को न तो एचएसवीपी द्वारा अधिग्रहीत किया गया और न ही भूमि अधिग्रहण की लागत को बिल्डरों से देय ईडीसी की राशि में शामिल किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली पीढ़ी की चिंता में हम नान स्टाप चार गुणी गति से काम कर रहे हैं। आज हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 3 लाख 95 हजार रुपये है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9 लाख 56 हजार 95 महिलाएं पात्र पाई गई हैं। इनके बैंक खातों में अब तक 5 किस्तों में 834 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। सरकार ने केवल स्कूल शिक्षा विभाग के लिए ही 18 हजार 717 करोड़ 89 लाख रुपये का प्रविधान किया है, जो राज्य के कुल बजट 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ 17 लाख रुपये का लगभग 8.37 प्रतिशत है। बेहतर जन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा