हरियाणा ने 31 दिसंबर तक सभी जिलों को एड्स नियंत्रण ‘सुरक्षित जिला’ बनाने का रखा लक्ष्य
- एचआईवी की जांच कवरेज बढ़कर 94.7 प्रतिशत
- एआरटी उपचार कवरेज 91.1 प्रतिशत और वायरल सप्रेशन 95.8 प्रतिशत पहुंचा
- उपचार बीच में छोड़ चुके 6,000 मरीजों फिर से शुरू हुआ इलाज
चंडीगढ़, 18 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा ने 31 दिसंबर तक प्रदेश के सभी 23 जिलों को एचआईवी/एड्स नियंत्रण के लिए ‘सुरक्षित जिला’ (सुरक्षित जिला) के दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने जिला प्रशासन और कार्यक्रम अधिकारियों को जांच, उपचार तथा मरीजों की निगरानी से जुड़े प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
डॉ. सुमिता मिश्रा बुधवार को चंडीगढ़ में ‘सुरक्षा संकल्प कार्यशाला’ पहल के तहत आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जुलाई 2026 में एचआईवी जांच कवरेज 85.2 प्रतिशत था, जो अक्टूबर 2026 में बढक़र 94.7 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, एचआईवी संक्रमित पाए गए लोगों में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) प्राप्त करने वालों का अनुपात 83.7 प्रतिशत से बढक़र 91.1 प्रतिशत हो गया है, जबकि वायरल सप्रेशन का स्तर 95.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के नियमित संपर्क से बाहर हो चुके 6,052 लोगों को तलाश कर दोबारा उपचार से जोड़ा गया है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि अंबाला, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, रोहतक और सोनीपत सहित सात जिले पहले ही ‘सुरक्षित जिला’ का दर्जा हासिल कर चुके हैं। अब प्राथमिकता इस उपलब्धि को प्रदेश के सभी जिलों तक पहुंचाने की है। उन्होंने इन जिलों के उपायुक्तों, सिविल सर्जनों, जिला एड्स नियंत्रण अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और कार्यक्रम से जुड़ी टीमों को बधाई दी तथा शेष जिलों को भी इसी दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया।
एचआईवी/एड्स के उपचार में आ रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति के चलते अब एचआईवी को एक नियंत्रित की जा सकने वाली स्वास्थ्य स्थिति के रूप में देखा जाता है। उन्होंने एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा पर भी विशेष जोर दिया। हरियाणा में एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 105 एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र (आईसीटीसी), 24 एआरटी केंद्र और 39 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा, प्रदेश में 15 ओपिओइड सब्सीट्यूशन थेरेपी केंद्र और यौन संचारित संक्रमणों के उपचार के लिए 31 सुरक्षा क्लीनिक भी कार्यरत हैं।
डॉ. मिश्रा ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि एचआईवी संक्रमित पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र एआरटी सेवाओं से जोड़ा जाए। दवाओं की निर्बाध उपलब्धता और समय पर वायरल लोड की जांच सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य केवल जिला स्तर के लक्ष्य हासिल करना नहीं, बल्कि एचआईवी के साथ जीवन जी रहे प्रत्येक व्यक्ति को समय पर उपचार, गोपनीयता और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने उपायुक्तों, सिविल सर्जनों, जिला एड्स नियंत्रण अधिकारियों और कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया ताकि वर्ष के अंत तक प्रदेश के सभी 23 जिलों को ‘सुरक्षित जिला’ के दायरे में लाने का लक्ष्य सामूहिक प्रयासों से पूरा किया जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा