हरियाणा ने यूपी सीमा पर 802 बाउंड्री-पिल्लर लगाए : सुमिता मिश्रा
चंडीगढ़, 21 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा की राजस्व वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि प्रदेश ने अंतरराज्यीय सीमा निर्धारण को मजबूत करने और राजस्व प्रशासन के आधुनिकीकरण के प्रयासों को तेज कर दिया है, जिसके तहत हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा पर 802 बाउंड्री-पिलर (बुर्जियां) स्थापित किए गए हैं और राज्य भर में 2,287 पेपरलेस भूमि सीमांकन रिपोर्ट स्वीकार की गई हैं।
प्रदेश भर के उपायुक्तों और जिला राजस्व अधिकारियों के साथ एक बैठक में प्रमुख राजस्व पहलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए डॉ. मिश्रा ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने, फील्ड-स्तर की निगरानी को मजबूत करने और राजस्व सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा करने और प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड, पारदर्शी प्रक्रियाएं और राजस्व मामलों का त्वरित समाधान आवश्यक है।
हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा पर सीमांकन की प्रगति की समीक्षा करते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा चिन्हित किए गए 1,221 बाउंड्री-पिल्लर में से 802 पिल्लर पांच जिलों में स्थापित किए जा चुके हैं। 13 नवंबर की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, सोनीपत ने अपने चिन्हित 173 पिल्लर में से 157, फरीदाबाद ने 159 में से 145, पलवल ने 385 में से 194, करनाल ने 302 में से 181 और पानीपत ने 202 में से 125 बाउंड्री-पिल्लर स्थापित कर लिए हैं।
डॉ. मिश्रा ने पलवल जिले पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया, जहां अभी भी बड़ी संख्या में पिल्लर लगाए जाने बाकी हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष बाउंड्री-पिल्लर स्थापना कार्य को पूरा करने के प्रयासों में तेजी लाने और जहां भी आवश्यक हो, पर्याप्त अतिरिक्त जनशक्ति तैनात करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने और काम में तेजी लाने के लिए कार्यकारी एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में काम करना चाहिए।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि 17 नवंबर तक हरियाणा भर में 2,287 पेपरलेस भूमि सीमांकन रिपोर्ट स्वीकार की जा चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि मात्र 13 दिनों में 143 रिपोर्टों का निपटारा किया गया, जो भूमि सीमांकन के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने में हो रही प्रगति को दर्शाता है। स्वामित्व शहरी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि राजस्व, भूमि रिकॉर्ड और चकबंदी विभागों में कुल 237 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 40 आवेदनों पर निर्णय लिया जा चुका है, जिनमें 11 स्वीकृतियां और 29 अस्वीकृतियां शामिल हैं, जबकि 197 आवेदन लंबित हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा