हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में स्थापित होंगी स्पेशल कोर्ट

एससी/एसटी मामलों के त्वरित निपटान पर रहेगा विशेष फोकस

दलित उत्पीडऩ की घटनाओं में 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश

चंडीगढ़, 11 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के नागरिकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही, ढिलाई अथवा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

एससी-एसटी से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान को और गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में स्पेशल न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन न्यायालयों के माध्यम से ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जाए, ताकि पीडि़तों को न्याय के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्पेशल कोट्र्स स्थापित करने की प्रक्रिया को गति से आगे बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में एससी-एसटी से संबंधित मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक सामने आ रही है, वहां विशेष अभियान चलाकर विस्तृत समीक्षा की जाए। ऐसे मामलों के पीछे के कारणों की पहचान की जाए और स्थानीय परिस्थितियों का विश्लेषण कर ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि जिन पुलिस थानों में इस श्रेणी के मामले अधिक दर्ज हो रहे हैं, उनकी अलग से पहचान कर वहां वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष निगरानी की जाए। संबंधित क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जाए और संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पंचायतों में पिछले 2 वर्षों में इस प्रकार का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, ऐसी पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए पंचायत विभाग द्वारा ऐसी पंचायतों के नाम भेजे जाएं ताकि उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। बैठक में अवगत कराया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक अत्याचार से पीडि़त 1,046 व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास के लिए 13.49 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा