हरियाणा बिजली निगम ने इलेवन पावर का लाइसेंस रद्द कराने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की

चंडीगढ़, 12 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा के गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस दिए जाने और उसके संचालन पर रोक लगाए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) में पुनर्विचार याचिका दायर कर लाइसेंस देने के अपने फैसले को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की है।

आयोग ने याचिका को

स्वीकार कर लिया है। निजी कंपनी के ऑपरेशन पर राज्य सरकार के निर्देशों से आयोग पहले

ही रोक लगा चुका है। अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम

(डीएचबीवीएन) ने उसे मिला लाइसेंस रद्द कराने के लिए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग

(एचईआरसी) में रिव्यू पेटिशन दाखिल कर दी है। निगम ने आयोग के 19 अक्टूबर के

लाइसेंस संबंधी फैसले की समीक्षा करने और उसे पूरी तरह निरस्त करने की मांग की है।

आयोग ने याचिका एडमिट कर ली है। इस पर दिसंबर में सुनवाई होने की संभावना है।

अभी तक राज्य सरकार

के नीतिगत निर्देशों के कारण कंपनी के लिए लाइसेंस लागू करने की प्रक्रिया रुकी

हुई थी। अब बिजली निगम ने आयोग के मूल आदेश को ही चुनौती दे दी है। डीएचबीवीएन ने

बिजली अधिनियम-2003 की धारा 94(1)(एफ) के तहत यह रिव्यू पेटिशन दाखिल की है।

इस प्रावधान के तहत

नियामक आयोग को अपने पहले दिए गए निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है। निगम ने

इसी कानूनी प्रावधान के आधार पर आयोग के पुराने फैसले को दोबारा जांचने और इलेवन

पावर को जारी लाइसेंस पूरी तरह रद्द करने की मांग उठाई है। आयोग ने याचिका स्वीकार

कर ली है और अब इस पर सुनवाई की तैयारी है।

इलेवन पावर को

लाइसेंस देने की प्रक्रिया के दौरान डीएचबीवीएन और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम

ने कंपनी की वित्तीय साख,

पूंजी

की पर्याप्तता,

तकनीकी

क्षमता और पूरे लाइसेंस क्षेत्र में बिजली वितरण शुरू करने की तैयारी पर सवाल उठाए

थे। अब डीएचबीवीएन की रिव्यू पेटिशन से लाइसेंस देने के मूल फैसले की समीक्षा का

मामला भी आयोग के सामने है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा