स्वास्थ्य विभाग में लागू होगी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी

- नर्सिंग एसोसिएशन ने किया हड़ताल का ऐलान

चंडीगढ़, 11 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार तथा प्रदेश के अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर फिर से आमने सामने आ गया है। हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी करके सभी कर्मचारियों का डेटा एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट करने के आदेश जारी किए हैं। यह पत्र जारी होते ही नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है।

सरकार के इस फैसले से स्वास्थ्य विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के दायरे में करीब 12 हजार कर्मचारी आएंगे। इससे पहले भी नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ इस मुद्दे पर बैठक की जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने गत दिवस एक पत्र जारी करके कहा है कि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, 2026 के तहत ट्रांसफर ड्राइव शुरू होने से पहले एचआरएमएस पर कर्मचारी डेटा अपलोड करें। निर्धारित कार्यों को पूरा करने की समय सीमा 15 नवंबर तय की गई है।

इस बीच नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य प्रधान विनीता बांगड़ ने बुधवार को कहा कि सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ धोखा किया है। बिना सूचित किए ट्रांसफर का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। अब सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। विनीता बांगड़ ने कहा कि ऑनलाइन मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में नर्सिंग ऑफिसर्स ने 5-6 अक्टूबर, 2026 को हड़ताल की थी। उस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डा. सुमिता मिश्रा ने आश्वासन दिया था कि वे मुख्यमंत्री के समक्ष नर्सिंग ऑफिसर्स पर यह पॉलिसी लागू नहीं करने की सिफारिश करेंगी। इस आश्वासन पर उन्होंने हड़ताल को समाप्त करवाया था।

विनीता बांगड़ ने कहा कि इसके बाद इस पर क्या निर्णय हुआ, क्या चर्चा हुई, इसकी कोई जानकारी नर्सिंग एसोसिएशन को नहीं दी गई। अब अचानक बिना सूचित किए ट्रांसफर के आदेश निकाल दिए गए हैं। यह नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ सरासर धोखा है। अब अनिश्चिकालीन हड़ताल होगी। क्योंकि जबरन ट्रांसफर पॉलिसी थोपकर सरकार नर्सिंग ऑफिसर्स को अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया है। जल्द ही हड़ताल की तारीख तय की जाएगी। हड़ताल में जान-माल के नुकसान की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

विनीता बांगड़ ने बताया कि हरियाणा के सभी जिलों के नर्सिंग एसोसिएशन प्रधान अपने-अपने जिलों में 14 नवंबर, 2026 तक मीटिंग रखेंगे। अपने-अपने जिलों में चर्चा करेंगे, ताकि आंदोलन की तैयारी की जा सके। सभी जिलों से सुझाव लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को बंद करवाना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और स्पेशल टास्क फोर्स की गाइडलाइन को लागू करवाना है। ऐसे में अब हड़ताल का कदम फिर से उठाना होगा।

विनीता बांगड़ ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, रात में परिवहन की सुविधा का ख्याल नहीं रख रही। नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी आम कर्मचारियों यानी अन्य विभागों के कर्मचारियों से बिल्कुल अलग है। हमारी कोई 9 से 5 बजे की ड्यूटी नहीं है। सुबह, दोपहर, रात का ड्यूटी शेड्यूल रहता है। हम 24 घंटे की सेवा देते हैं। इसलिए सरकार आवासीय सुविधा दे। बच्चों की एडमिशन फीस सरकार वहन करे, जो तबादला होने पर दूसरे जिलों में देनी पड़ेगी। केंद्र के समान नर्सिंग अलाउंस दिया जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा