शहरी निकायों में दुकानों की बिक्री के तुरंत बाद हो रजिस्ट्री: मुख्यमंत्री

विज्ञापनों से आय बढ़ाएं स्थानीय निकाय

अंबाला सदर के सीईओ को 15 दिन के जबरन अवकाश पर भेजा

चंडीगढ़, 24 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय दुकानों की बिक्री के बाद तुरंत रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित किया जाए और इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी की आपत्तियों का निपटान त्वरित करें। उन्होंने कहा कि यह बड़ा काम है, जिसकी आपत्ति है उसका ठीक से समाधान कराएं। इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएं।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को हरियाणा निवास पर शहर स्थानीय निकाय विभाग की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहर स्थानीय निकाय मंत्री डाॅ. कमल गुप्ता, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में तो 100 से अधिक हो चुके हैं। अब शहरों में भी इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों में प्राप्त एक-एक शिकायतकर्ता के दस्तावेज को पढ़ा जाता है। वे स्वयं अपने डैश बोर्ड पर भी इसकी समीक्षा करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को अपनी आय के संसाधन बढ़ाने होंगे। विज्ञापनों से भी आय बढऩे की काफी संभावना है। प्रदेश में कुल 88 निकाय हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि विज्ञापनों पर गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में चार प्रतिशत, नगर परिषदों को दो प्रतिशत और नगर पालिकाओं में एक प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया है। इस बात की भी जानकारी दी कि ई-आक्शन के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर 100 जगह पंजीकृत की गई हैं। 1930 ई-ऑक्शन होने हैं। 376 ऑक्शन हो चुकी हैं, जिनमें 40.44 करोड़ रुपये का राजस्व मिल चुका है।

बैठक में बताया गया है कि निकायों अंतर्गत 457 कालोनियों तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग के तहत लगभग 150 कालोनियों को नियमित किया जाना है। हर कालोनी के ढांचागत विकास कार्यों के लिए पांच दिसंबर तक टेंडर किए जाएंगे। टेंडर खुलते ही 25 प्रतिशत फंड जारी कर दिया जाएगा। वार्डबंदी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जनवरी 2024 तक पांच नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उसके तुरंत बाद चुनाव करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री को संतोषजनक जवाब न देने पर अंबाला सदर के सीईओ सतेंद्र को 15 दिन के अवकाश जाने के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर, शहरी स्थानीय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, विशेष सचिव महावीर कौशिक के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील