गुरुग्राम: अमेरिका से कथित कृषि समझौता देश के किसानों पर सीधा हमला: रतन मान

-सरकार ने सौदा रद्द न किया तो देशभर में उग्र आंदोलन की चेतावनी

-भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कही यह बात

गुरुग्राम, 04 फरवरी (हि.स.)। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि अमेरिका के साथ किए जा रहे कथित कृषि उत्पाद समझौता देश के किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। यह सौदा देश के अन्नदाताओं को बर्बाद करने और खेती को कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने की साजिश है। यह बात उन्होंने बुधवार को यहां मीडिया से बातचीत में कही।

रतन मान ने कहा कि सरकार विदेशी दबाव में आकर देश के किसानों की रोजी-रोटी बेचने पर तुली हुई है। अमेरिका जैसे देशों में किसानों को भारी सब्सिडी, आधुनिक मशीनें और बड़े पैमाने पर उत्पादन की सुविधा मिलती है। अगर ऐसे देशों के सस्ते कृषि उत्पाद भारत में खुलकर आने लगे, तो भारतीय किसान अपनी फसल का लागत मूल्य भी नहीं निकाल पाएंगे। उन्होंने कहा: यह समझौता नहीं, बल्कि भारतीय किसानों के खिलाफ आर्थिक हमला है। इससे मंडियां बर्बाद होंगी, एमएसपी व्यवस्था कमजोर होगी और खेती पूरी तरह निजी कंपनियों के कब्जे में चली जाएगी। रतन मान ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे पर न तो किसान संगठनों से बात की और न ही संसद में खुली चर्चा करवाई। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ और किसानों के साथ खुला धोखा है।

उन्होंने साफ चेतावनी दी अगर सरकार ने यह किसान विरोधी समझौता तुरंत रद्द नहीं किया तो भारतीय किसान यूनियन सडक़ों से लेकर संसद तक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। देशभर के किसान ट्रैक्टरों के साथ सडक़ों पर उतरेंगे और सरकार को यह फैसला वापस लेने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह केवल व्यापार का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसान परिवारों के अस्तित्व का सवाल है। विदेशी कंपनियों के फायदे के लिए देश के किसानों की कुर्बानी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अंत में रतन मान ने कहा: देश का किसान जाग चुका है। अब दिल्ली की कुर्सियों पर बैठे लोग तय कर लें कि वे विदेशी कंपनियों के साथ खड़े हैं या देश के अन्नदाताओं के साथ।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर