ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड से पर्यावरण संरक्षण को मिलेगी नई गति
- हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु-सक्षम बनाने पर बड़ी कार्रवाई
चंडीगढ़, 18 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपये के सीड फंड के साथ एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके उद्देश्यों को लेकर बैठक आयोजित की गई।
बैठक में पर्यावरण संरक्षण, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप हरियाणा के विकास की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढिय़ों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसी ध्येय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में हरियाणा को वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप विकसित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए इस फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इसका उद्देश्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चार मुख्य क्रिटिकल क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इनमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एवं एनर्जी एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के तहत ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, जिनका पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में प्रत्यक्ष एवं दीर्घकालिक लाभ हो। उन्होंने कहा कि फंड के उपयोग के माध्यम से धरातल पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फंड के माध्यम से निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और ग्रीन इकोनॉमी से जुड़े संगठनों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक, नवाचार और निवेश का लाभ प्रदेश को मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शून्य उत्सर्जन (नेट-ज़ीरो) के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्रदेश सरकार पराली प्रबंधन पर भी विशेष जोर दे रही है, ताकि किसान पराली जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन करें। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि फंड के संचालन और इसके माध्यम से विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं को गति देने के लिए 'पृथ्वी' नाम से एक कंपनी का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के संसाधनों का योजनाबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूलन एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा