गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले निजी स्कूलों को फीस की राशि देगी सरकार

 

- चिराग योजना में 2048 विद्यार्थियों के लिए 1.08 करोड़ रुपये जारी

चंडीगढ़, 20 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए एक करोड़ 8 लाख 53 हजार 418 रुपये की राशि मंजूर की है।

मौलिक शिक्षा निदेशक ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों के स्कूलों के बैंक खातों का विवरण जुटाकर इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से संबंधित निजी स्कूलों को राशि जारी करवाएं। भुगतान से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यार्थी वास्तव में निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिल हैं और स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस की दरें स्वीकृत मानकों के अनुरूप हैं।

स्वीकृत राशि से प्रदेश के 22 जिलों के 356 निजी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा छठी से आठवीं तक के कुल 2048 विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। आदेश के अनुसार निजी स्कूलों को सरकार की ओर से निर्धारित फीस और स्कूलों द्वारा भरे गए फार्म-6 में दर्ज फीस में से जो राशि कम होगी, उसी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। यह प्रतिपूर्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 134-ए और चिराग योजना के तहत की जाएगी।

जिलावार आंकड़ों के अनुसार हिसार में सबसे अधिक 321 विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 17 लाख 23 हजार 20 रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके बाद भिवानी में 267 विद्यार्थियों के लिए 14 लाख 39 हजार 706 रुपये और कैथल में 225 विद्यार्थियों के लिए 12 लाख 1 हजार 260 रुपये स्वीकृत हुए हैं। सिरसा में 191 विद्यार्थियों के लिए 10 लाख 16 हजार 310 रुपये और जींद में 128 विद्यार्थियों के लिए 6 लाख 91 हजार 200 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। कुरुक्षेत्र में 110 विद्यार्थियों के लिए 5 लाख 88 हजार 360 रुपये, फतेहाबाद में 102 विद्यार्थियों के लिए 5 लाख 49 हजार 810 रुपये, सोनीपत में 97 विद्यार्थियों के लिए 5 लाख 23 हजार 800 रुपये और यमुनानगर में 89 विद्यार्थियों के लिए 4 लाख 35 हजार 240 रुपये मंजूर किए गए हैं।

प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ,प्रांतीय महासचिव पवन राणा,वरिष्ठ उपप्रधान अशोक कुमार व प्रदेश प्रेस सचिव शैलेंद्र शास्त्री ने राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा तथा मौलिक शिक्षा विभाग की निदेशक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निजी स्कूल सरकार की शिक्षा योजनाओं को धरातल पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चिराग योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में प्रतिपूर्ति राशि जारी होना स्कूलों के लिए राहत की बात है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा