एचईआरसी के फैसले पर इलेवन पाॅवर कंपनी काे नहीं मिला स्टे

 

- अब नौ दिसंबर को होगी सुनवाई

चंडीगढ़, 18 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के आदेशों को चुनौती देने वाली इलेवन पॉवर लिमिटेड कंपनी को गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई के मामले में अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी से झटका लगा है। ट्रिब्यूनल में बुधवार को याचिका की सुनवाई के दौरान कंपनी को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के आदेश के खिलाफ स्टे देने से इनकार कर दिया है। कंपनी के लाइसेंस प्रक्रिया पर कार्य करने के संबंध में लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

एचईआरसी ने अक्टूबर में गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई के लिए इलेवन पावर को 25 साल का समानांतर वितरण लाइसेंस दिया था। इसके विरोध में बिजली कर्मचारी यूनियनों ने 22 और 23 अक्टूबर को हड़ताल की थी।

कर्मचारियों के विरोध और बिजली मंत्री अनिल विज के उनके पक्ष में रुख के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। मुख्यमंत्री ने भी लाइसेंस पर रोक लगाने के लिए कमीशन को पत्र लिखा था। जिसके बाद आयोग ने इलेवन पॉवर द्वारा किसी प्रकार का कार्य किए जाने पर रोक लगा दी थी।

गुरुग्राम व नूंह का मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया है। ट्रिब्यूनल का फैसला प्रदेश में बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री के लिहाज से अहम होगा। अगर कंपनी को राहत मिलती है तो दूसरे क्षेत्रों में भी निजी कंपनियों को लाइसेंस देने के मामले आगे बढ़ सकते हैं। वहीं, कंपनी को राहत नहीं मिलने पर इस प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।

इस मामले में जल्द फैसला आने की संभावना कम है। इसके लिए कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है। अगर ट्रिब्यूनल का फैसला सरकार और एचईआरसी के खिलाफ आता है, तो वह ट्रिब्यूनल में रिव्यू याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद भी फैसला नहीं बदलता है तो संबंधित पक्षों के पास उच्चतम न्यायालय जाने का विकल्प रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा