एचकेआरएन के खिलाफ 19 काे धरना देगी कांग्रेस, हुड्डा का ऐलान

- सरकार के घोटालों को उजागर करने के लिए कांग्रेस बनाएगी विशेष कमेटी

चंडीगढ़, 11 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि कौशल कर्मियों को पक्का करने व अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस 19 अगस्त को पंचकूला में एचकेआरएन दफ्तर के सामने बड़ा धरना-प्रदर्शन करने जा रही है।

इसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता व हरियाणा कांग्रेस पार्टी प्रभारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा को इस धरना-प्रदर्शन के संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि कौशल निगम के तहत लगे सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए और भविष्य में कच्ची भर्तियों की बजाए पक्की भर्तियां की जाएं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 1,25,000 कौशल कर्मियों को पक्का करने का ऐलान किया था। लगभग 2 साल बाद भी, आज तक इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का कोई कानून या आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। इसी वजह से इन तमाम कर्मचारियों के सिर पर हमेशा नौकरी जाने का खतरा मंडराता रहता है। आए दिन किसी न किसी बहाने से सरकार इन कौशल कर्मियों को नौकरी से निकालती रहती है।

जबकि जिस काम के लिए कौशल कर्मियों को बमुश्किल 15-20 हजार रुपये दिए जाते हैं, उसके लिए पक्के कर्मचारियों को कम से कम 60 हजार रुपये वेतन मिलता है। कौशल कर्मियों को भी उनके बराबर वेतन मिलना चाहिए। भविष्य में भर्तियां रेगुलर बेसिस पर मेरिट के आधार पर की जाएं।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने इस सरकार के घोटालों का अध्ययन करने और उन्हें उजागर करने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है। इस कमेटी के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा होंगे और विधायक रघुबीर कादियान इसके विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इन दोनों वरिष्ठ विधायकों के पास अधिकार होगा कि वो कमेटी में और किस-किस को शामिल करना चाहते हैं,करें।

हुड्डा ने बताया कि आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस आईडीएफसी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में जो घोटाला हुआ है, उसपर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगी। साथ ही, प्रदेश में कानून-व्यवस्था के पतन और बढ़ते संगठित अपराध, प्रॉपर्टी टैक्स तथा कलेक्टर रेट के आधार पर टैक्स बढ़ाने के मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि सरकार किसानों को लेकर पूरी तरह असंवेदनशील है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के लिए जो आवंटित यूरिया व अन्य खाद का स्टॉक भी सरकार ने नहीं उठाया है। अगस्त तक हरियाणा को केंद्र द्वारा 9 लाख 59 हजार मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया। लेकिन सरकार ने सिर्फ 8 लाख 14 हजार 319 मीट्रिक टन ही उठाया है। इसी तरह डीएपी 2.53 लाख मीट्रिक टन आवंटित हुआ, जिसमें से सरकार ने मात्र 1.15 लाख मिट्रिक टन ही उठाया है। यानी सरकार का मकसद है कि किसान एक बार ही खाद के लिए लंबी-लंबी लाइनों में लगे और उन्हें परेशानी हो।

मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस की खेल नीति पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान लागू नीति की आज भी पूरे देश और पूरी दुनिया में सराहना होती है। क्योंकि यह देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में पहली बार कांग्रेस ने किया था कि खेलों में पदक जीतने वाले 17 खिलाडिय़ों को सीधे डीएसपी नियुक्त किया गया।

इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 5 करोड़ तक के नकद ईनाम की नीति बनाया। साथ ही स्कूली स्तर से खिलाड़ियों को तराशने वाली 20 लाख बच्चों के लिए स्पैट गेम्स प्रतियोगिता शुरू की। छोटे बच्चों के लिए स्कूल और एकेडमी के स्तर पर डाइट भत्ता देना शुरू किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा