शिक्षा विभाग एवं शिक्षक संघ के बीच बैठक में ऑनलाइन डायरी एवं चिराग योजना पर नहीं बन पायी सहमति

- शिक्षा मंत्री के पानीपत आवास पर शिक्षक 8 को करेंगे प्रदर्शन

चंडीगढ़, 04 नवंबर (हि.स.)। मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में सेकेंडरी शिक्षा निदेशक जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में दाे मुद्दाें पर चर्चा हुई। दाेनाें में से किसी पर भी सहमति नहीं बन पायी। शिक्षक संघ ने निर्णय लिया है कि आठ नवंबर काे पानीपत में शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा।बैठक में अध्यापक संघ की ओर से शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने को देखते हुए स्कूल खोलने की मांग की। इसके साथ ही कक्षा छठी के आधे बच्चों के पास किताबें न पहुंचने का भी मुद्दा उठाया गया। अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को दो टूक कहा कि बच्चों की बात मत करें, शिक्षकों की करें। वहीं, प्रतिनिधिमंडल ने चिराग योजना और आनलाइन डायरी लिखने की योजना को बंद करने की मांग, जिसे विभागीय अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने स्कूलों को सफाई कर्मचारी देने का मुद्दा उठाया।

बैठक में जेबीटी व सीएंडवी की अंतर-जिला ट्रांसफर, कंप्यूटर टीचर व लैब सहायक के नियमितीकरण, गेस्ट टीचर की वेतन सीमा हटाने एवं पत्र लागू करवाने, गणित विषय में लगभग 90 पदोन्नतियां करने, मुख्याध्यापक (एचटी) की पदोन्नति हेतु सभी जिलों को पत्र भेजने, हाई स्कूल प्रधानाध्यापक पर वर्तमान नियमों अनुसार पदोन्नति, शेष को कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता देने, सीएंडवी के एसीपी एवं अन्य मामले जिला स्तर पर निपटाने हेतु पत्र जारी करने, मेवात मॉडल स्कूल बनने से पूर्व राज्य कैडर के शिक्षकों को रेस्ट ऑफ हरियाणा के पदों पर ट्रांसफर में छूट देने, 1456 मेवात कैडर जेबीटी भर्ती पर विभाग अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने, आरोही स्कूलों जो सोसाइटी स्कीम से हैं, उन्हें केवी मॉडल पर प्रस्ताव लाने, डीईईओ (मौलिक) की 8 जिलों की पदोन्नति सूची शीघ्र जारी करने पर सहमति बनी। बैठक में हुई चर्चा के बाद शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को आनलाइन डायरी लिखने के फैसले को वापस लेने से साफ इंकार कर दिया गया। साथहीचिराग योजना को बंद करने को भी नकार दिया। प्रशिक्षण शिविर 2025 हेतु प्रतिपूर्ति अवकाश का पत्र जारी करने को लेकर विभाग स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया और एसएमसी मर्जर 31 मार्च 2026 के बाद पुनः किया जाएगा जिस पर अध्यापक संघ ने विरोध दर्ज करवाया।

एक सप्ताह के भीतर जारी होगी पालिसी

शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के तबादले पर स्पष्ट किया गया कि एक सप्ताह के भीतर पालिसी जारी की जाएगी और 105 दिन की ट्रांसफर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। हजारों केप्ट पद पहले की तरह ही बंद रहेंगे, एचकेआरएन अध्यापकों के बिलों पर जीएसटी हटाने, मेडिकल रीइम्बर्समेंट में अभिभावक आय की शर्त खत्म करने व एसओ की कमी जैसे मुद्दों पर भी विभाग ने असमर्थता जताई। एचटेट को लेकर विभाग ने दो टूक कहा कि जो निर्धारित समय में टेट पास नहीं करेगा, उसे सेवा से बाहर समझा जाए। पांच वर्ष से कम सेवा वाले को ही अस्थायी छूट, वह भी बिना पदोन्नति के। संघ ने इसका घोर विरोध किया।----------

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा