चिराग योजना के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा फीस व एनरोलमेंट फीस हो माफ: सत्यवान कुंडू
चंडीगढ़, 10 नवंबर (हि.स.)। प्राइवेट स्कूल संघ ने राज्य सरकार व शिक्षा बोर्ड से मांग की है कि चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दसवीं व बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा फीस तथा नौवीं से बारहवीं कक्षा की एनरोलमेंट फीस माफ की जाए।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू बरवाला, प्रांतीय महासचिव पवन राणा करनाल व प्रदेश वरिष्ठ उपप्रधान अशोक कुमार रोहतक ने मंगलवार को चंडीगढ़ में जारी बयान में कहा कि चिराग योजना के तहत केवल उन्हीं विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में दाखिला लेने की पात्रता है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये या इससे कम है। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को फीस में राहत देना आवश्यक है, ताकि आर्थिक स्थिति उनकी शिक्षा में बाधा न बने।
प्रांतीय प्रेस सचिव सैलेन्द्र शास्त्री असंध ने बोर्ड द्वारा इस सत्र से दसवीं व बारहवीं कक्षा के प्रैक्टिकल की फीस में की गई बढ़ोतरी पर भी पुनर्विचार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले सत्रों तक प्रैक्टिकल फीस मात्र 100 रुपये होती थी लेकिन इस बार बोर्ड ने प्रत्येक प्रैक्टिकल के लिए 100-100 रुपये फीस निर्धारित कर दी है। इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल लेने के लिए ही बोर्ड की ओर से बाहरी परीक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि बारहवीं के आर्ट्स व कॉमर्स स्ट्रीम तथा दसवीं के प्रैक्टिकल संबंधित स्कूलों के अध्यापकों द्वारा ही लिए जाते हैं। इनमें बोर्ड की ओर से किसी बाहरी परीक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाती और न ही बोर्ड का कोई विशेष खर्च होता है। ऐसे में आर्ट्स व कॉमर्स तथा दसवीं के प्रत्येक प्रैक्टिकल पर 100 रुपये फीस लेना उचित नहीं है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुंडू ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शिक्षामंत्री महिपाल ढाडा व शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शंकरलाल धूपड़ से मांग की है कि चिराग योजना के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा व एनरोलमेंट फीस माफ करने, आर्ट्स व कॉमर्स तथा दसवीं के प्रैक्टिकल की अतिरिक्त फीस का निर्णय वापस लेने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अभिभावकों को राहत मिल सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा