हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों को राहत, नई तबादला नीति तक आपसी सहमति से मिलेगा स्थानांतरण का अवसर

चंडीगढ़, 16 जून (हि.स.)। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा नई स्थानांतरण नीति लागू किए जाने तक रोडवेज कर्मचारियों को आपसी सहमति के आधार पर एक बार स्थानांतरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकताओं का समाधान होगा तथा विभिन्न डिपो में कार्यबल की उपलब्धता और कार्य क्षमता भी प्रभावित नहीं होगी।

विज ने मंगलवार को चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन तथा हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश की सभी रोडवेज कार्यशालाओं में कर्मचारियों की सुविधा के लिए पंखों, बैठने की समुचित व्यवस्था, वाटर कूलर तथा महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

बैठक के दौरान किलोमीटर स्कीम तथा स्टेज कैरिज स्कीम पर विज ने कहा कि यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, किंतु जब तक मामला लंबित है, तब तक सभी निजी बस संचालकों को वर्तमान प्रचलित नीति एवं नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा अन्यथा नियमों की अवहेलना करने वाले संचालकों की बस को खडा करवा दिया जाएगा।

परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए विभाग शीघ्र ही चालकों की टेस्टिंग प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वाेपरि है और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चालक परीक्षण प्रणाली को प्रभावी एवं पारदर्शी ढंग के साथ सख्ती से लागू किया जाएगा। विज ने अधिकारियों को बसों के रूट एवं समय-सारिणी की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो, पहले सरकारी बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए तथा उसके लगभग 20 से 25 मिनट बाद निजी बसों को चलाया जाए, ताकि सरकारी परिवहन सेवाओं को अनावश्यक प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के संबंध में उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक प्रभावी एवं व्यावहारिक मॉडल विकसित किया जाएगा, जिससे भविष्य में सार्वजनिक परिवहन को अधिक आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल एवं टिकाऊ बनाया जा सके।

बैठक में विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी बस अड्डों एवं बस डिपो की भूमि का व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए। यदि कहीं भी अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।

विज ने हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, गुरुग्राम में कर्मचारियों की भर्ती एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए। साथ ही, यूनियनों की मांग पर रोडवेज कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनियों के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा।

बैठक में अर्जित अवकाश, तकनीकी वेतनमान, बोनस, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कम्यूटेड पेंशन के निस्तारण की समय-सीमा, पदोन्नति प्रक्रिया, जोखिम भत्ता, वर्दी एवं जूता भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, विश्राम गृह, दैनिक भत्ता संबंधी शक्तियां जैसे विभिन्न कर्मचारी हितों से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा