पीयूसी जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए पांच करोड़ मंजूर
नई दिल्ली, 17 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली कैबिनेट ने लगभग 500 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए 5 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र केंद्रों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा, पारदर्शी जांच प्रक्रिया और प्रभावी निगरानी व्यवस्था बेहद जरूरी है। वाहन प्रदूषण की जांच करने वाले केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और उनकी कार्यप्रणाली में एकरूपता लाने से प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि पीयूसी जांच व्यवस्था अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और विश्वसनीय बने।
परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए लगभग 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र करीब 500 स्थानों पर संचालित हैं। ये केंद्र वाहनों के उत्सर्जन की जांच कर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) जारी करते हैं। लेकिन, इनके असंगठित विकास के कारण बुनियादी ढांचे, जांच सुविधाओं, साइनबोर्ड, बाहरी स्वरूप और निगरानी व्यवस्था में एकरूपता की कमी है, जिससे निगरानी करना मुश्किल होता है। पर्याप्त सीसीटीवी व्यवस्था नहीं होने से गलत तरीके से पीयूसीसी जारी करने और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगते हैं। इस योजना का उद्देश्य इन कमियों को दूर कर सभी अधिकृत पीयूसी केंद्रों को एकसमान निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करना और जांच व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाना है। जिन पीयूसी केंद्रों पर तीनों प्रकार के वाहनों की जांच हो रही है, तकनीकी तौर पर उसे एक ही माना गया है।
योजना के तहत प्रत्येक पात्र स्थान के लिए एक लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग केवल परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित और स्वीकृत कार्यों के लिए किया जा सकेगा। इसमें मुख्य रूप से पांच तरह के कार्य शामिल हैं। सहायता राशि से पीयूसी केंद्रों के केबिन और वाहन प्रदूषण जांच की सुविधाओं का निर्माण एवं अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसके अलावा, केंद्रों के बाहरी स्वरूप (फसाड) और साइनबोर्ड को बेहतर बनाया जाएगा ताकि सभी केंद्रों की पहचान और स्वरूप एक समान हो। जांच क्षेत्र (टेस्टिंग एरिया) के लेआउट और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। केंद्रों में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे या पुराने कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि जांच प्रक्रिया पर बेहतर निगरानी रखी जा सके।
योजना के तहत पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए एक समान मानक निर्धारित किए गए हैं। सभी लाभार्थी केंद्रों के केबिन और जांच सुविधाओं का डिजाइन परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत मानक डिजाइन और तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, केंद्रों के बुनियादी ढांचे, साइनबोर्ड, बाहरी स्वरूप और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था के लिए निर्धारित मानकों का भी पालन करना होगा। इस योजना का लाभ केवल दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पीयूसी केंद्रों को मिलेगा। केंद्रों को इस राशि का इस्तेमाल केवल स्वीकृत किए गए कार्यों पर करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से दिल्ली के अधिकृत पीयूसी केंद्रों के बुनियादी ढांचे और कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सभी केंद्रों के बाहरी स्वरूप और सुविधाओं में एकरूपता आएगी। सीसीटीवी निगरानी मजबूत होने से जांच प्रक्रिया पर नजर रखना आसान होगा। इससे केंद्रों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही, पीयूसी प्रमाणपत्र व्यवस्था पर जनता का भरोसा मजबूत होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव