सत्ता विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक पवित्र सार्वजनिक विश्वास है : विजेंद्र गुप्ता

 


नई दिल्ली, 02 मार्च (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सत्ता कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक पवित्र सार्वजनिक विश्वास है जिसे समाज के अंतिम व्यक्ति की प्रगति के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। ये विचार विजेंद्र गुप्ता ने आज 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप' (आईआईडीएल) के युवा छात्रों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। विधानसभा के ऐतिहासिक सदन में 'कोहोर्ट IX' के छात्रों का स्वागत करते हुए गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र की ताकत केवल उसके कानूनों में नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वालों के नैतिक मूल्यों में निहित है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे स्वयं को भारत के भाग्य के भविष्य के शिल्पकार के रूप में देखें और जिम्मेदारी व विनम्रता के साथ आगे बढ़ें।

आईआईडीएल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के 'स्ट्रक्चर्ड फील्ड स्टडी' के तहत आयोजित इस यात्रा ने छात्रों को विधायी कामकाज और शासन की बारीकियों को करीब से समझने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष ने रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक नेतृत्व में युवाओं को प्रशिक्षित करने वाले संस्थान गणतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि शैक्षणिक सिद्धांत केवल एक आधार प्रदान करते हैं, लेकिन सार्वजनिक नीति और प्रशासन की जटिलताओं को समझने के लिए लोकतंत्र का अनुभव उसकी संस्थाओं के भीतर ही किया जाना चाहिए।

विजेंद्र गुप्ता ने अपने संबोधिन में कहा कि 'विकसित भारत' के विजन पर बल देते हुए कहा कि भारत की एक विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह समावेशी और पारदर्शी शासन के प्रति एक प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय हित में साहसिक निर्णय लेने का साहस और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की अखंडता रखते हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक समृद्ध राष्ट्र के स्तंभ जिम्मेदार विधायकों, कुशल प्रशासकों और जागरूक नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से निर्मित होते हैं।

अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका बताते हुए गुप्ता ने विधानसभा की दैनिक कार्यप्रणाली के अनुभव साझा किए, जहां बहस, विचार-विमर्श और सूक्ष्म जांच लोकतंत्र की नींव के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने समझाया कि विधायी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है कि सरकार का प्रत्येक निर्णय जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया कि वे सदन के भीतर अनुशासन और आपसी सम्मान के महत्व को समझें, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए मौलिक हैं।

राजनीति, लोक सेवा और नीति निर्माण में भविष्य बनाने वाले छात्रों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने युवा पीढ़ी से राष्ट्र निर्माण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भविष्य का भारत उन नेताओं पर निर्भर करेगा जो राष्ट्र को स्वयं से ऊपर और कर्तव्य को सुविधा से ऊपर रखेंगे। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जैसे-जैसे तकनीक और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उन्हें मानवीय संवेदनशीलता और नैतिक नेतृत्व के साथ निर्देशित किया जाना चाहिए, ताकि विकास की दौड़ में कोई भी पीछे न छूटे।

विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के आधुनिक शासन के मॉडल के रूप में उभरने का भी उल्लेख किया। उन्होंने नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के माध्यम से विधानसभा के पूरी तरह से पेपरलेस और सौर ऊर्जा संचालित ग्रीन लेजिस्लेचर बनने की उपलब्धि साझा की। लोकतंत्र की भावना को संजोने के लिए, उन्होंने विधानसभा को एक 'हेरिटेज साइट' के रूप में जनता के लिए खोलने की आगामी योजना की घोषणा की। साथ ही उन्होंने विधायकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए 'नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स' (एनएलआई) के अपने दूरदर्शी प्रस्ताव पर भी चर्चा की, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव