विधानसभा सत्र में जनहित और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष करेगा सरकार का घेराव

नई दिल्ली, 26 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा के 29 नवंबर से आहूत सत्र में विपक्ष जनहित और विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार का घेराव करेगा।उन पर सरकार से जवाब मांगेगा। इसके अलावा सत्र में प्रश्नकाल रखने की मांग भी की जाएगी। यह निर्णय आज दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक में लिया गया। इस बैठक में भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अभय वर्मा, अजय महावर, अनिल बाजपेयी और जितेंद्र महाजन उपस्थित थे।

नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा स्थित कार्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने रोहिंग्याओं को दिल्ली सरकार द्वारा वोटर कार्ड जारी करने के मुद्दे पर सरकार का विरोध करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको सभी विधायकों ने सर्वसम्मति के साथ इसे पारित किया। विपक्षी विधायकों ने निर्णय लिया कि रोहिंग्या समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों के आधार पर सत्र में आक्रामक रवैया अपनाते हुए आम आदमी पार्टी (आआपा) से उसका जवाब मांगा जायेगा।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कैग की 12 रिपोर्ट्स को सदन में प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा ताकि सरकार के किए खर्चे के बारे में जनता को जानकारी मिल सके। इसके अलावा दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता से उपजे भारी प्रदूषण, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल के कंस्ट्रक्शन और साज सज्जा पर जनता की कमाई के करोड़ों रुपये बर्बाद करने, छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करने, अन्त्योदय अन्न योजना के तहत दिल्ली के 90 हजार गरीबों को राशन कार्ड जारी न करने, दिल्ली के 29 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों को बंद करने, अस्पतालों में आईसीयू ब्लॉक्स के अधूरे पड़े निर्माण कार्यों और दरियापुर में एसओएसई स्कूल की लावारिस पड़ी बिल्डिंगों पर करोड़ों रुपये बर्बाद करने जैसे अनेक मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा ।

इसके अलावा यमुना के प्रदूषण, सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं क्लास में फेल किये गये डेढ़ लाख छात्रों, दिल्ली जल बोर्ड पर 73 हजार करोड़ रुपये के कर्ज, 24 अस्पतालों के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं, दिल्ली सरकार के डीएसईयू जैसे शैक्षणिक संस्थानों में भारी भ्रष्टाचार, दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों को फंड न देने, टूटी सड़कों के कारण आए दिन हो रहे सड़क हादसे, लचर हो चुकी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और ओवरफ्लो हो रहे सीवरों आदि पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार करके अपनी जेब भरना इस सरकार कर मकसद रह गया है। चाहे स्वास्थ्य हो या शिक्षा , सभी में सरकार ने भारी भ्रष्टाचार किया है। नागरिकों को हो रही परेशानी से इसे कोई लेना देना नहीं है। पीने के पानी की दिक्कत से लेकर स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में दर दर भटक रहे नागरिकों के बारे में सरकार की निष्क्रियता स्पष्ट दिखाई दे रही है। सितम्बर में हुए विधानसभा सत्र में सरकार ने प्रश्नकाल न रखकर विधायकों को जनहित के मुद्दे पर चर्चा करने से विधायकों को वंचित रखा था और इस बार भी सरकार ने प्रश्नकाल का प्रावधान नहीं किया है।

गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार से मांग करेगी कि वह सत्र में प्रश्नकाल रखे ताकि विधायक जनहित के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर सकें और सरकार से जवाब मांग सकें।

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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी