(लीड) ‘महिला समृद्धि योजना’ का नाम बदल कर ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ किया गया

नई दिल्ली, 13 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने ‘महिला समृद्धि योजना’ का नाम बदलकर ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ कर दिया है। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष तक की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने इस योजना को अगले महीने रक्षाबंधन के आसपास शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पात्रता संबंधी मानक भी तय कर दिए गए हैं।

योजना के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचे तथा इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा न आने पाए।

बैठक में योजना की पात्रता संबंधी मानकों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। निर्णय के अनुसार योजना का लाभ केवल उसी महिला को मिलेगा, जो स्वयं या उसका परिवार कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी हो। लाभार्थी व उसके परिवार के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। परिवार में आयु के आधार पर सबसे बड़ी महिला ही इस योजना की पात्र होगी तथा एक परिवार से केवल एक महिला को ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो महिला पहले से सरकार की किसी पेंशन अथवा अन्य नियमित आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही है, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार जिस परिवार के पास चार पहियों का वाहन होगा, उस परिवार की महिला को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को देश की प्रगति का सबसे प्रभावी माध्यम माना है। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार राजधानी की महिलाओं को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का मजबूत आधार उपलब्ध करा रही है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना के सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि इसका लाभ केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। सरकार का लक्ष्य योजना को पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू करना है।

इस योजना से दिल्ली के लाखों परिवारों की महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी, परिवारों की वित्तीय स्थिरता को मजबूती मिलेगी और समाज में महिला सशक्तीकरण को नई गति प्राप्त होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव