दिल्ली में लीगल मेट्रोलॉजी में लाइफटाइम लाइसेंस की शुरुआत

- सिरसा ने कारोबारियों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बताया सुधार

नई दिल्ली, 05 मई (हि.स.)। दिल्ली में कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने वजन और माप सेक्टर में एक बड़ा सुधार किया है। यह सुधार दिल्ली की “डिरेगुलेशन एक्सरसाइज 2.0” का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में नियमों को सरल बनाना और अनुपालन का बोझ कम करना है।

इस सुधार के तहत उद्योग एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2011 में बदलाव किया जा रहा है। अब लाइसेंस देने से पहले फिजिकल साइट इंस्पेक्शन की जरूरत खत्म कर दी गई है और लाइसेंस सेल्फ-डिक्लेरेशन के आधार पर जारी किए जाएंगे। इससे कारोबार शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया तेज और आसान होगी।

सिरसा ने कहा कि दिल्ली अब एक ऐसे शासन मॉडल की ओर बढ़ रही है जो सुधारों पर आधारित और उद्योग की जरूरतों के अनुसार काम करने वाला है। ईमानदार कारोबारियों को बार-बार की जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में वजन और माप विभाग के अंतर्गत दिल्ली में 600 से अधिक सक्रिय व्यवसाय काम कर रहे हैं, जिनमें 154 मैन्युफैक्चरर्स, 421 डीलर्स और 24 रिपेयरर्स शामिल हैं।

मंत्री ने बताया कि इसमें लाइसेंस के रिन्यूअल को खत्म करना है। अब एक बार निर्धारित फीस देकर लिया गया लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक उसे कंट्रोलर या अधिकृत अधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित नहीं किया जाता। इससे कारोबारियों का समय और खर्च दोनों बचेंगे और उन्हें काम में स्थिरता मिलेगी। इसके अलावा, नियमों के तहत फॉर्म, शेड्यूल और रजिस्टर में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया नई सरल व्यवस्था के अनुरूप हो सके।

सिरसा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है प्रक्रिया को आसान बनाना, भरोसा बढ़ाना और ऐसा सिस्टम बनाना जो विकास को बढ़ावा दे और जवाबदेही भी सुनिश्चित करे। यह सुधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित दिल्ली’ के विजन के अनुरूप है, जिसमें बेहतर गवर्नेंस और कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है।

सिरसा ने कहा कि अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाकर और डिजिटल सिस्टम अपनाकर हम अपने कारोबारियों के लिए एक आसान और पारदर्शी माहौल बना रहे हैं। यह विकसित दिल्ली के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि सरकार बहुत जल्द एक नया ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिससे वेरिफिकेशन और अन्य सेवाएं पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और आसान हो जाएंगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी