मुख्यमंत्री ने की 3,786 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

नई दिल्ली, 06 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में राजधानी में चल रही 3,786 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री विकास फंड (सीएमडीएफ), दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (डीवीडीबी) एवं यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न इलाकों में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में डीवीडीबी के अध्यक्ष राजकुमार चौहान, टीवाईएडीबी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री के अनुसार इन तीनों विभागों के तहत अब तक कुल मिलाकर लगभग 3,786 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बजट का फंड विकास कार्यों में खर्च करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि नए वित्त वर्ष शुरू होते ही विकास कार्यों से जुड़ी प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाए, ताकि तय समय पर कार्य पूरे हो जाएं।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राजधानी में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री विकास फंड (सीएमडीएफ) योजना के तहत बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 3,812 विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी जा चुकी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 1798.85 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं में सड़कों और नालियों का निर्माण, जल आपूर्ति से जुड़े कार्य, स्ट्रीट लाइट, पार्कों का विकास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों को विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें नगर निगम (एमसीडी), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), डीएसआईआईडीसी और टीपीडीडीएल जैसी एजेंसियां शामिल हैं। सबसे अधिक परियोजनाएं नगर निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं।

समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (डीवीडीबी) के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 707 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन पर लगभग 1,557 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इन विकास कार्यों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 411 परियोजनाएं, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 293 परियोजनाएं और दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) को 3 परियोजनाएं शामिल हैं। इन विकास कार्यों को तेज गति से पूरा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यमुनापार में विकास कार्यों को तेजी से कराने के लिए यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) के कुल 799 कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिन पर लगभग 430 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इनके तहत विभिन्न विधानसभाओं में सड़कों और नालियों का निर्माण, पेयजल सुविधाएं, पार्कों का विकास, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, स्कूल भवन, फुटब्रिज और अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़े विकास कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी एजेंसियां समन्वय के साथ काम करें और लंबित परियोजनाओं से जुड़े दस्तावेज व टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा करें ताकि विकास कार्यों को और तेज गति मिल सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव