एमसीडी ग्रामीण रिहायशी इलाके से नहीं वसूलेगी हाउस टैक्स- डॉ शैली ओबरॉय

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली नगर निगम पिछले प्रशासन का फैसला पलटते हुए ग्रामीण रिहायशी इलाकों में हाउस टैक्स के नोटिस नहीं भेजे जाएंगे। इसके अलावा न ही उनसे भविष्य में कभी हाउस टैक्स वसूला जाएगा मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि एमसीडी अब से दिल्ली के किसी भी ग्रामीण रिहायशी इलाके से हाउस टैक्स नहीं वसूला जाएगा।

एमसीडी में भाजपा के 15 सालों के शासनकाल में हाउस टैक्स के नोटिस भेजकर जनता को खूब परेशान किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश अनुसार कुछ दिन पहले ही हमने दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के प्रधानों से चर्चा की। इसके बाद कल हाउस टैक्स के सभी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर टैक्स ना वसूलने का निर्देश दिया। एमसीडी के सभी अधिसूचित कमर्शियल क्षेत्रों से हाउस टैक्स पहले की तरह ही वसूला जाएगा। उधर डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एमसीडी ने हाउस टैक्स ना वसूलने का फैसला लिया है।

दिल्ली की मेयर डॉ शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता को संबोधित किया। डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के हित में काम करती आई है। अब काम की राजनीति की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक नई कड़ी को जोड़ा गया है। भाजपा पिछले 15 सालों तक दिल्ली नगर निगम में रही। और इस दौरान दिल्ली के जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों क रिहायशी मकानों को हाउस टैक्स के नोटिस भेजकर वहां की जनता को परेशान किया जाता था।

उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले ही इन ग्रामीण इलाकों के प्रधानों से हमारी चर्चा हुई और कल ही हाउस टैक्स के सभी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश के अनुसार दिल्ली में जितने भी ग्रामीण और रिहायशी इलाके हैं, अब एमसीडी वहां से हाउस टैक्स नहीं वसूलेगी और ना उसके नोटिस भेजेगी। एमसीडी के जितने भी अधिसूचित कमर्शियल क्षेत्र हैं, वहां से संपत्ति कर पहले की तरह ही वसूला जाएगा।

वहीं डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इक़बाल ने कहा कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में जहां भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे वह लाल डोरा हो या एक्सटेंडेड लाल डोरा हो, वहां से हाउस टैक्स नहीं वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हाउस टैक्स विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर इसका फैसला लिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/ अश्वनी/अनूप /अनूप