दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने एक साल की उपलब्धियों का लेखा-जोखा किया प्रस्तुत

नई दिल्ली, 24 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आज अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष पूरा होने पर, हम ऐतिहासिक पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से दिल्ली विधानसभा को आधुनिकीकरण के एक नए युग की ओर ले जा रहे हैं, जो पारदर्शिता और टिकाऊ शासन को नए सिरे से परिभाषित करेगी। उन्होंने यह बात आज अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आज विधानसभा परिसर में उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी 2025 को पदभार ग्रहण करने के बाद, बीते एक साल में इस ऐतिहासिक लोकतांत्रिक संस्था ने आधुनिकता, पारदर्शिता और जन-केंद्रित शासन के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने संवादाताओं से संवाद करते हुए इसे 'आत्म-चिंतन और नए संकल्प का क्षण' बताया।

दिल्ली विधानसभा को आधुनिक बनाने के व्यापक दृष्टिकोण के तहत, विधानसभा अध्यक्ष ने मौजूदा 500 किलोवाट के साथ सौर ऊर्जा परियोजना के 300 किलोवाट के बड़े विस्तार, हरित क्षेत्र को 20 फीसद से बढ़ाकर 40 फीसद करके संस्थान के पर्यावरणीय पदचिह्न को दोगुना करने की प्रतिबद्धता, विधायी उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए अपनी तरह के पहले विधायक पुरस्कार की शुरुआत और भविष्य के युवा नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रतिष्ठित यूथ लीडरशिप प्रोग्राम की घोषणा की। पारदर्शिता और विरासत के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, इस पहल में विधानसभा के ऐतिहासिक परिसर की बहाली, ऐतिहासिक भाषणों का व्यवस्थित संग्रहण और विधानसभा पुस्तकालय को तकनीक-सक्षम, सार्वजनिक-पहुंच वाले ज्ञान केंद्र में बदलना शामिल है।

स्पीकर पद पर एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज संस्थान की उपलब्धियों का व्यापक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, जिसमें आधुनिकीकरण, पारदर्शिता और जन-केंद्रित शासन पर विशेष प्रकाश डाला गया।

विधानसभा अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि विधानसभा ने 'नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन' (नेवा) के कार्यान्वयन के माध्यम से पूरी तरह से पेपरलेस होकर डिजिटल युग में एक लंबी छलांग लगाई है। 4 अगस्त को आयोजित पहला पूर्ण डिजिटल सत्र एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें विधायी कार्य भौतिक कागजी कार्रवाई से सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो गया, जिससे दक्षता और सुलभता बढ़ी है।

तकनीकी प्रगति से परे, विधानसभा पर्यावरणीय जिम्मेदारी में भी एक राष्ट्रीय उदाहरण के रूप में उभरी है। 500 किलोवाट की छत पर सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने के साथ, यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाली देश की पहली विधायिका बन गई है। इस पहल ने न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम किया है, बल्कि सार्वजनिक खजाने के लिए अनुमानित 1.75 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत भी सुनिश्चित की है।

स्वच्छ और पारदर्शी शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विधानसभा ने सरकारी विभागों में ऑडिट टिप्पणियों और 'कार्रवाई रिपोर्ट' (एक्शन टेकन नोट) की वास्तविक समय में निगरानी सक्षम करने के लिए एपीएमएस पोर्टल को सख्ती से लागू किया है।

इसके अलावा, विधायकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के उद्देश्य से ' नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स' (एनएलआई) के प्रस्ताव को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिला है। संसदीय गरिमा को और अधिक बनाए रखने और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए, विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार भी शुरू कर रही है, जिसके विस्तृत नियम आगामी बजट के दौरान रखे जाने की उम्मीद है।

वर्ष के दौरान, विधानसभा परिसर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भ्रांति को भी दूर किया गया। पुरातत्व विभाग के निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि परिसर के भीतर कभी भी कोई फांसी घर मौजूद नहीं था। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए, चिन्हित स्थान को अब विचारपूर्वक 'टिफिन रूम' में परिवर्तित कर दिया गया है।

विरासत संरक्षण पहल के हिस्से के रूप में भारत के विधायी इतिहास में विट्ठलभाई पटेल के पीठासीन अधिकारी चुने जाने के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य प्रदर्शनी और डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त, युवाओं में राजनीतिक जागरूकता और लोकतांत्रिक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रधानमंत्री को जानें पुस्तक दीर्घा स्थापित की गई है। युवा नागरिकों के बीच लोकतांत्रिक भागीदारी को गहरा करने के लिए, 'विकसित भारत युवा संसद' पहल के माध्यम से हजारों युवा छात्रों को जोड़ा गया।

विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि जनप्रतिनिधियों के स्वास्थ्य के महत्व को पहचानते हुए फरवरी में विधानसभा सदस्यों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधायक जनता की सेवा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें।

भविष्य की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सौर ऊर्जा क्षमता का महत्वपूर्ण विस्तार करने, युवाओं के लिए राजनीतिक नेतृत्व में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू करने और आधुनिक तकनीक के साथ विधानसभा पुस्तकालय का आधुनिकीकरण करने की योजना की घोषणा की, जिससे इसे शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए समान रूप से सुलभ बनाया जा सके। उन्होंने परिसर के पुनर्गठन और बुनियादी ढांचे में सुधार के हिस्से के रूप में, शिक्षा विभाग और फार्मेसी इकाई के कार्यालयों को संस्थान के स्थान को सुव्यवस्थित और अनुकूलित करने के लिए खाली कराया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव