मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना के लिए जांजगीर-चांपा में अधिकारियों का प्रशिक्षण, जल्द शुरू होगी 24×7 सीएम हेल्पलाइन
जांजगीर-चांपा, 21 मई (हि. स.)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में जल्द ही सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू होने जा रही है। आम नागरिकों को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराने तथा शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। इसके तहत नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
इसी संबंध में गुरुवार को जांजगीर-चांपा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला एवं विकासखंडस्तरीय अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय पर मिले और शिकायतों के निराकरण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।
प्रशिक्षण के दौरान सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सलाहकार श्री अनुराग दीवान ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रदेश का कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 1076, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से 24 घंटे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा।
शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे वह अपनी शिकायत की स्थिति, संबंधित विभाग और अधिकारी की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा।
उन्होंने बताया कि पूरी प्रणाली तकनीक आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़ी होगी, जिससे शिकायतों के लंबित रहने की संभावना कम होगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। शिकायत के निराकरण के बाद संबंधित नागरिक से फीडबैक भी लिया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं होता है तो शिकायत स्वतः पुनः सक्रिय हो जाएगी।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, संयुक्त कलेक्टर संदीप ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं विकासखंड स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण में शामिल हुए।
सीएम हेल्पलाइन सेंटर सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे संचालित रहेगा। नागरिक टोल फ्री नंबर 1076, ऑनलाइन पोर्टल, व्हाट्सएप और लिखित आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य इस व्यवस्था के जरिए पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना है।
हिन्दुस्थान समाचार/लालिमा शुक्ला पुरोहित
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT