जन चौपाल में आम जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर हाे समाधान -  डोमन सिंह

जगदलपुर, 20 सितंबर (हि.स.)। कमिश्नर बस्तर संभाग डोमन सिंह ने कहा कि राज्य शासन की मंशानुरूप आम जनता की छोटी-छोटी मांग एवं समस्या का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हेतु सकारात्मक पहल जन चौपाल के माध्यम से किया जाए। जन चौपाल में सभी विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी के साथ ही ब्लॉक या तहसील स्तर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जनसाधारण की समस्या एवं शिकायतों के निराकरण के लिए प्रयास हो, जिसमें संबंधित इलाके के मैदानी अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहें। जिससे आम जनता की समस्या एवं शिकायतों का स्थानीय स्तर पर ही त्वरित निराकरण किया जा सके। वहीं शासन के प्राथमिकता की योजनाओं का धरातल पर कारगर क्रियान्वयन कर जरूरतमंदों को लाभान्वित करने सार्थक प्रयास किया जाए। कमिश्नर बस्तर आज शुक्रवार को कलेक्टोरेट बस्तर के प्रेरणा सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में राज्य शासन के प्राथमिकता की योजनाओं के कार्यान्वयन प्रगति की विस्तृत समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिए। उन्होंने बैठक के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण स्थिति की जानकारी ली और निर्धारित समयावधि में राजस्व प्रकरणों को निराकृत करने पर बल दिया। बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह ने स्वच्छता ही सेवा अभियान को व्यापक जन सहभागिता के साथ चलाए जाने पर बल देते हुए कहा कि स्वच्छता को आदत के रूप में शामिल करने की दिशा में हर महीने एक निर्धारित शनिवार को कार्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र सहित आश्रम-छात्रावास, आवासीय विद्यालयों इत्यादि में साफ-सफाई करें। साथ ही इन कार्यालय एवं संस्थाओं के परिसर की स्वच्छता के लिए प्रयास करें। वाट्सअप ग्रुप बनाकर नियमित तौर पर मॉनिटरिंग करें और अच्छा कार्य करने वालों का उत्साहवर्धन भी करें,ताकि अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिल सके।जन औषधि केन्द्रों के विस्तार पर बल कमिश्नर ने आयुष्मान कार्ड पंजीयन हेतु कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित टीकाकरण दिवस पर छूटे हुए व्यक्तियों का पंजीयन किए जाने कहा। इसके लिए मुनादी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया। साथ ही ज्यादा छूटे हुए लोगों को सेचुरेशन करने के लिए विशेष ध्यान देने कहा। उन्होंने कुपोषण मुक्ति हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों की भर्ती के लिए रोस्टर तैयार करने कहा और प्रतीक्षा सूची के आधार पर बेड खाली होते ही अगले क्रम के कुपोषित बच्चों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने आम लोगों को रियायती दर पर दवाइयां सुलभ करवाने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का विस्तार कर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अलावा चिन्हित लैम्पस समितियों में भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने कहा। उन्होंने क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मरीजों की मदद एवं अभिप्रेरणा हेतु समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ ही स्वयंसेवी एवं समाजसेवी संगठनों को निक्षय मित्र बनाने कहा और इस दिशा में व्यापक जन सहभागिता की आवश्यकता जताई।आश्रम-छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था को करें सुदृढ़

कमिश्नर ने शिक्षा विभाग के तहत पीएमश्री विद्यालयों के संबंध में निर्देशित करते हुए इन विद्यालयों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित किए जाने कहा। साथ ही मरम्मत योग्य स्कूलों के सुधार हेतु कार्ययोजना के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्रम-छात्रावास तथा अन्य आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल देते हुए इन संस्थाओं के नियमित निरीक्षण हेतु नोडल अधिकारियों को दायित्व सौंपने के साथ ही उनके प्रतिवेदन के आधार पर बेहतर व्यवस्था किए जाने कहा। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता तथा विद्युत सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने बैठक के दौरान वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदाय एवं जाति प्रमाण पत्र प्रदाय स्थिति की गहन समीक्षा करते हुए पात्र लोगों को लाभान्वित करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पहल किए जाने कहा। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन,कृषि विभाग की स्वायल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,किसान क्रेडिट कार्ड एवं एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों का पंजीयन, खाद्य विभाग की राशन कार्ड नवीनीकरण एवं उचित मूल्य दुकान निर्माण, महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्कूल शिक्षा विभाग की सरस्वती सायकल योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना एवं उल्लास साक्षरता कार्यक्रम, समाजकल्याण विभाग की कृत्रिम अंग प्रदाय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जल जीवन मिशन, मत्स्यपालन विभाग की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इत्यादि की बिन्दुवार समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर हरीस एस. ने राज्य शासन की मंशानुरूप निर्धारित मानकों में बेहतर उपलब्धि हासिल करने के लिए समन्वित होकर दायित्व निर्वहन किए जाने आश्वस्त किया। बैठक में सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, डीएफओ उत्तम गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर माधुरी सोम,अपर कलेक्टर सीपी बघेल, नगर निगम आयुक्त हरेश मण्डावी तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे