सूरजपुर : प्रधानमंत्री आवास निर्माण में लापरवाही पर प्रशासन सख्त, 22 हितग्राहियों को अंतिम चेतावनी

सूरजपुर, 15 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राशि मिलने के बावजूद मकान का निर्माण शुरू नहीं करने या अधूरा छोड़ने वाले हितग्राहियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर रेना जमील के निर्देश और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में, आज बुधवार को एसडीएम शिवानी जायसवाल ने एसडीएम न्यायालय में ऐसे 22 हितग्राहियों की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान जनपद पंचायत सूरजपुर की ग्राम पंचायत चंद्रपुर, नवगई, नेवरा, परी और पीढ़ा के 22 हितग्राही न्यायालय में उपस्थित हुए। इन सभी को आवास निर्माण के लिए शासन से राशि मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं किया।

एसडीएम शिवानी जायसवाल ने हितग्राहियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शासन से मिली राशि का उपयोग केवल मकान निर्माण के लिए ही किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राशि का अन्य किसी कार्य में उपयोग करना नियमों के विरुद्ध है।

उन्होंने सभी हितग्राहियों को अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिए कि अगली पेशी से पहले अपने आवास का निर्माण कार्य हर हाल में पूरा करें। साथ ही अगली सुनवाई के दौरान निर्मित मकान की नवीनतम फोटो न्यायालय में प्रस्तुत करें।

जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी हितग्राहियों से समय सीमा के भीतर आवास निर्माण पूरा करने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरतने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय