पीएम आवास प्लस 2.0 सूची का ग्राम सभाओं में वाचन, पात्र हितग्राहियों के चयन के लिए दावा-आपत्ति आमंत्रित

जांजगीर-चांपा, 24 जून (हि. स.)। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) के सत्यापन और पात्र हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया जिलेभर में तेज हो गई है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में आज बुधवार काे ग्राम पंचायतों एवं आश्रित ग्रामों में ग्राम सभाओं का आयोजन कर सूची का सार्वजनिक वाचन किया जा रहा है।

ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से तैयार सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची को ग्रामीणों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद शासन द्वारा निर्धारित 12 निष्कासन मापदंडों के आधार पर सूचीबद्ध परिवारों की पात्रता का सत्यापन किया गया। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पक्के मकान के स्वामित्व, मोटर चालित वाहन, सरकारी सेवा, आयकरदाता, व्यावसायिक करदाता, अधिक कृषि भूमि के स्वामित्व सहित अन्य निर्धारित मानकों की जांच की गई।

अधिकारियों ने ग्रामीणों को सूची की विस्तृत जानकारी देते हुए पात्रता संबंधी दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर भी प्रदान किया। प्राप्त दावे-आपत्तियों के परीक्षण के बाद ग्राम सभा की स्वीकृति से पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। इसके पश्चात नियमानुसार अंतिम सूची को आवास सॉफ्ट पोर्टल में अपलोड किया जाएगा, जिससे वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।

ग्राम सभाओं में केवल आवास योजना तक ही चर्चा सीमित नहीं रही, बल्कि पूर्व में पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन, पंचायतों के आय-व्यय, विकास कार्यों की प्रगति और पंचायत उन्नति सूचकांक के परिणामों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान ग्रामीणों को विकसित भारत अभियान की जानकारी देते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं के उद्देश्यों और लाभों से अवगत कराया गया।

बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान, बाल विवाह रोकथाम, स्वच्छता अभियान, पंचायत परिसंपत्तियों के संरक्षण, आवारा पशुओं के प्रबंधन और अन्य जनकल्याणकारी विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामीणों ने ग्राम विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए और पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया।

प्रशासन का मानना है कि, ग्राम सभाओं में पारदर्शी सत्यापन और ग्रामीणों की सहभागिता से प्रधानमंत्री आवास योजना के वास्तविक पात्र हितग्राहियों का चयन सुनिश्चित होगा, जिससे योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक प्रभावी रूप से पहुंच सकेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ लालिमा शुक्ला पुरोहित

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हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT