धान उत्पादक किसानों को मिलेंगे 13,839 रुपये प्रति एकड़, कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देश जारी

धमतरी, 12 नवंबर (हि.स.)। खरीफ वर्ष 2026-27 में धान उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़

शासन ने कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत

पात्र किसानों को धान के सत्यापित रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़

की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि किसानों के आधार

लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी

जाएगी।

शासन के निर्देशानुसार योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा,

जिनका खाद्य विभाग के पोर्टल पर धान विक्रय के लिए पंजीयन और एग्रीस्टैक

में कृषक के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसान द्वारा

बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) में सत्यापन भी आवश्यक

होगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं,

वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे को

पात्र माना जा सकेगा। सहायता राशि का निर्धारण 3100 रुपये प्रति क्विंटल की

दर से निर्धारित धान मूल्य और केंद्र सरकार द्वारा घोषित कॉमन ग्रेड धान

के 2441 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर के आधार पर किया

गया है। दोनों दरों का अंतर 659 रुपये प्रति क्विंटल है। इसे प्रति एकड़

अधिकतम 21 क्विंटल की उपार्जन सीमा से गुणा करने पर 13,839 रुपये प्रति

एकड़ की सहायता राशि निर्धारित होती है। योजना की खास बात यह है कि

सत्यापित एक एकड़ रकबे पर किसान 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे

पूरे पात्र एकड़ के लिए निर्धारित 13,839 रुपये की सहायता मिलेगी।

उदाहरण

के तौर पर 2.5 एकड़ पात्र रकबे पर 34,597.50 रुपये तथा 0.8 एकड़ पर

11,071.20 रुपये की सहायता राशि देय होगी। किसानों को धान विक्रय के लिए

टोकन जारी कराते समय ही निर्धारित प्रारूप में कृषक उन्नति योजना के तहत

सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। योजना का लाभ

ग्रीष्मकालीन धान के लिए लागू नहीं होगा। शासन ने कुछ संस्थाओं को योजना की

पात्रता से बाहर रखा है। इनमें ट्रस्ट, मंडल, निजी लिमिटेड कंपनी, शाला

विकास समिति तथा केंद्र एवं राज्य शासन के संस्थान शामिल हैं। पात्रता से

अधिक राशि का भुगतान होने पर संबंधित किसान से अतिरिक्त राशि की वसूली की

जा सकेगी। सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के

अधीन होगा। कृषक उन्नति योजना का उद्देश्य किसानों की कृषि लागत कम करना,

उनकी आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है। इसके

माध्यम से उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक, कृषि यंत्रीकरण और फसल विविधीकरण

को बढ़ावा देने के साथ कृषि फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं

उत्पादकता में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन और

नियमित निगरानी की जिम्मेदारी कृषि संचालनालय को सौंपी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा