सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा मोदी सरकार के सौ दिनों में मिली  मध्यम वर्ग को राहत

रायपुर, 17 सितंबर (हि.स.)।भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मोदी-सरकार के तीसरे कार्यकाल में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 7 लाख रु. तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए 6 महीने में व्यापक समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं वहीं शहरी योजना के तहत एक करोड़ घरों की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों के निर्माण स्वीकृत हुए हैं। इस प्रकार 2014 से अभी तक कुल (शहरी+ग्रामीण) 4 करोड़ 27 लाख घर बनाए और स्वीकृत किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को दी गई सौगातों का जिक्र कर श्री अग्रवाल ने कहा कि इन 100 दिनों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई। 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। वन रैंक, वन पेंशन योजना में सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए वन रैंक, वन पेंशन योजना का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया। पीएम ई-बस सेवा से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा। 3,400 करोड़ रु. की सहायता से ई-बसों की खरीद को स्वीकृति दी जाएगी।

भाजपा सांसद श्री अग्रवाल ने मोदी सरकार की उपलब्धियाँ गिनाते हुए कहा कि स्टार्टअप्स को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स पर 31 प्रतिशत का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे एंजेल टैक्स को समाप्त किया गया। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40 से घटाकर 35 फीसदी किया गया जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी और निवेश के लिए आकर्षक बनाया गया। भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रु. का वेंचर कैपिटल फण्ड बनाया जाएगा। जेनेसिस प्रोग्राम में टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में स्टार्टअप्स के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप्स (जेनेसिस) प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। इसी के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा की गई है, जो निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिज़नस को बेहतर बनाएंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रु. की गई, जिससे पुराने ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले व्यापारियों को लाभ होगा। इसी प्रकार एमएसएमई उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई जिससे छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण मिल सकेगा और उनके लिए मशीनरी और अन्य सामान की खरीद आसान होगी। एमएसएमई और परंपरागत कारीगरों के लिए पीपीपी मोड से ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स तैयार किए जाएंगे, जो निर्यात सेवाएँ प्रदान करेंगे और वैश्विक बाजार में इजी एक्सेस देगा।

भाजपा सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि सशक्त युवा के दृष्टिकोण से 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा की गई जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा। इसमें 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एकमुश्त सहायता राशि भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 15 हजार से अधिक नई नियुक्तियों की घोषणा की। 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार होगा। पहली बार रोजगार पाने वाले ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को 3 किश्तों में 15 हजार रु. तक की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया गया। श्री अग्रवाल ने कहा कि 1 लाख रु. तक की आय वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ में सरकारी योगदान का फायदा होगा और नियोक्ताओं को हर 1 लाख रु. तक की आय वाले नए कर्मचारियों को जोड़ने पर 2 साल तक 3,000 रु. प्रतिमाह का रिइम्बर्समेंट मिलेगा। ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण करके12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से नई उद्योगों को बढ़ावा और रोजगार सृजन का निर्णय लिया गया।

पत्रकार वार्ता के दौरान ,पूर्व सांसद सुनील सोनी ,भाजपा नेता अशोक बजाज उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा