कुरुद को मिली दोहरी सुविधा, अब एसडीएम और तहसील कार्यालय के बनेंगे नए भवन

धमतरी, 30 अक्टूबर (हि.स.)। कुरूद क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यहां एसडीएम कार्यालय के साथ तहसील कार्यालय का भी नवीन भवन बनाया जाएगा। दोनों भवनों के निर्माण के लिए कुल 2 करोड़ 50 लाख 4 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही आम नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार कुरूद में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय के नवीन भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 25 लाख 2 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इतनी ही राशि यानी 1 करोड़ 25 लाख 2 हजार रुपये कुरूद तहसील कार्यालय के नए भवन निर्माण के लिए भी मंजूर की गई है। इस स्वीकृति के तहत प्रदेश के तीन तहसील कार्यालयों कुरूद (धमतरी), तपकरा (जशपुर) और घरघोड़ा (रायगढ़) में नवीन भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए कुल 3 करोड़ 75 लाख 6 हजार रुपये स्वीकृत हुए हैं। वहीं प्रदेश के सात अनुविभागों में एसडीएम कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए कुल 8 करोड़ 75 लाख 14 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसील कार्यालय के नवीन भवनों की स्वीकृति कुरूद की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नए भवनों के निर्माण से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी और आम नागरिकों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए बेहतर कार्यालयीन सुविधाएं मिलेंगी।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि दोनों कार्यालयों के नवीन भवन बनने से अनुविभाग एवं तहसील स्तर पर प्रशासनिक अधोसंरचना मजबूत होगी। बेहतर कार्यस्थल और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने से शासकीय कार्यों के संचालन, राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में आसानी होगी। शासन की मंशा के अनुरूप नागरिकों को सुलभ और सुगम प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि दोनों भवनों के निर्माण पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या 67 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा