जगदलपुर : 16 नवीन कैम्पों के समीप स्थित 58 गांवों में 32 व्यक्ति मूलक 25 मूलभूत सुविधाओं के निर्देश

संवेदनशील क्षेत्रों के ग्रामों के विकास के लिए 20 करोड़ के अतिरिक्त बजट की व्यवस्था

जगदलपुर, 21 फरवरी (हि.स.)। कमिश्नर बस्तर संभाग श्याम धावड़े ने नियद नेल्लानार योजनान्तर्गत बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर जिलों में 16 नवीन कैम्पों के समीप स्थित 58 गांवों में विकास कार्यों को सुनिश्चित करने सहित ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए जोर दिया। उन्होंने इस दिशा में चिन्हित 32 व्यक्ति मूलक योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने कहा है।

कमिश्नर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सडक़, बिजली, मोबाइल टॉवर इत्यादि बुनियादी ढांचागत अधोसंरचना विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। ताकि बस्तर के इन माओवाद आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के ये नए कैम्प सुरक्षा के साथ विश्वास और विकास के भी कैंप साबित हो सके। उल्लेखनीय है कि बस्तर अंचल के इन संवेदनशील क्षेत्रों के ग्रामों के विकास के लिए शासन द्वारा 20 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की गई है।

कमिश्नर बस्तर संभाग श्याम धावड़े ने कहा कि बस्तर अंचल के नक्सल आतंक से प्रभावित बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए शासन ने नियद नेल्लानार अर्थात आपका अच्छा गांव योजना आरंभ की है। इसके माध्यम से उक्त क्षेत्रों के गांवों में अधोसंरचना विकास सहित मूलभूत सुविधाओं की सुलभता हेतु मिशन मोड पर कार्य करें और इस ईलाके के स्थानीय ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देकर विकास की उजियारा को चहुंओर पहुंचाएं। कमिश्नर बस्तर धावड़े ने आज बुधवार को संभागायुक्त कार्यालय के सभागार में विभिन्न विभागों के सम्भागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश दिए।

कमिश्नर ने उक्त नवीन केम्पों से सम्बंधित ग्रामों के चिन्हित जरूरतमन्द परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा, नि:शुल्क बिजली की सुलभता, सभी को राशनकार्ड सहित सभी को मुफ्त खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी सामग्रियों की उपलब्धता और उज्जवला योजना से लाभान्वित किये जाने कहा। कमिश्नर ने उक्त इलाके के पात्र ग्रामीणों को वनाधिकार पट्टा प्रदाय को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए निर्देशित करते हुए इस दिशा में सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य किये जाने कहा। वहीं इन क्षेत्रों के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने सहित पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत अनिवार्य रूप से लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिए।

बैठक में डिप्टी कमिश्नर माधुरी सोम, अधिशासी निदेशक विद्युत वितरण कम्पनी एस.के. ठाकुर, मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हेमराज मर्सकोले, महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड शरतचंद्र तिवारी, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण जगदलपुर डीएल टेकाम सहित छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क अभिकरण स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा इत्यादि विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

हिन्दुस्थान समाचार/राकेश पांडे