जांजगीर चांपा: जिला पंचायत सामान्य सभा बैठक में खरीफ तैयारी, पेयजल व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों पर जोर

जांजगीर-चांपा, 07 अप्रैल (हि. स.)। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आज मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में धान खरीदी, परिवहन, पंचायतों की कार्यप्रणाली, निर्माण कार्यों की प्रगति, पेयजल व्यवस्था और शासन की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। साथ ही पिछली बैठक में पारित प्रस्तावों के पालन प्रतिवेदन पर भी चर्चा की गई।

बैठक में आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए कृषि व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

किसानों की जरूरतों को देखते हुए खाद की मांग, भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। कहा गया कि खाद का पर्याप्त स्टॉक पहले से सुनिश्चित किया जाए और वितरण प्रणाली को पारदर्शी एवं सुचारू रखा जाए, ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके। गोदामों में उचित भंडारण, समयबद्ध परिवहन और समितियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदी की स्थिति, पंजीकृत किसानों की संख्या, उपार्जन केंद्रों की कार्यप्रणाली और 31 मार्च 2026 तक धान उठाव की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी प्रक्रियाएं व्यवस्थित ढंग से संचालित हों।

गर्मी के मौसम को देखते हुए बैठक में पेयजल व्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया। गांव-गांव में पानी की समस्या के त्वरित समाधान के निर्देश देते हुए कहा गया कि किसी भी क्षेत्र में जल संकट की स्थिति न बनने पाए। हैंडपंप, नल-जल योजनाओं और अन्य जल स्रोतों की नियमित जांच एवं मरम्मत सुनिश्चित करने के साथ ही जल जीवन मिशन के तहत स्थापित टंकियों से नियमित जल आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंचायत सचिवों की स्थिति की समीक्षा की गई। ऐसे सचिव जो पिछले 5 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं, उन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी कर्मचारी की पदस्थापना उसके मूल गांव में नहीं की जाएगी।

जिले में संचालित उद्योगों और उसना राइस मिलों द्वारा जल उपयोग की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सभी उद्योगों को अपने जल उपयोग, स्रोत, बकाया जल बिल और अनुमति से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिन संस्थानों द्वारा जल बिल का भुगतान नहीं किया गया है, उनके खिलाफ वसूली कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई है। इस संबंध में 10 अप्रैल 2026 को विशेष बैठक आयोजित करने के निर्देश जल संसाधन विभाग को दिए गए हैं।

बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगन कुमार जयपुरिया, विभिन्न समिति सभापति एवं सदस्य, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/लालिमा शुक्ला पुरोहित

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हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT