रेत के अवैध उत्खनन व प्लाटिंग पर कांग्रेसियों ने की कार्रवाई की मांग

धमतरी, 25 नवंबर (हि.स.)। रेत के अवैध उत्खनन और अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई समेत कई अन्य समस्याओं की मांगों को लेकर कांग्रेसी 25 नवंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर नम्रता गांधी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर कांग्रेसियों ने आंदोलन करने की चेतावनी शासन-प्रशासन को दिए है।

कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना, धमतरी विधायक ओंकार साहू, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहन लालवानी, ब्लाक शहर अध्यक्ष आकाश गोलछा, योगश शर्मा समेत अन्य कांग्रेसियों ने कलेक्टर नम्रता गांधी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिले में रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। रेत माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, इससे उसके हौसला बुलंद है। वहीं धमतरी शहर में जगह-जगह अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, जो चिंता का विषय है। कांग्रेसियों ने कलेक्टर से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेसियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिले में चाकूबाजी, लूटपाट, मारपीट की घटनाएं बढ़ रही है। गुंडे, बदमाश बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। गांव व शहर के गलियों में प्रतिबंधित नशीली पदार्थ के साथ शराब की अवैध बिक्री हो रही है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है। अपराध रोकने जिला पुलिस फेल हो चुका है।

कांग्रेसियों ने कहा है कि टोकन तुहर हाथ एप में कई तकनीकी समस्या आ रही है, इससे किसानों को धान बेचने के लिए काफी दिक्कतें हो रही है। यही वजह है कि धान खरीदी के लिए आनलाइन टोकन नहीं कट रहा है, इससे किसान परेशान है। किसानों को टोकन के लिए आफलाइन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि कोई भी किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित न हो। कांग्रेसियों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि किसानों को रबी सीजन में धान लगाने की अनुमति प्रदान की जाए। जिले का मुख्य आय धान है, जिस पर अन्य उद्योग आश्रित है। फसल चक्र के नाम पर रबी सीजन में धान फसल पर रोक लगाई जा रही है। पांच हजार रुपये जुर्माना, मोटर पंप बिजली काटने सहित अन्य भ्रांतियां व्याप्त है, इसे दूर किया जाए। वहीं किसानों के द्वारा उत्पादित दलहन-तिलहन को बेचने में दिक्कतें आती है। बाजार का अभाव रहता है इसलिए रबी में दलहन- तिलहन उत्पादन की अनिवार्यता को समाप्त कर किसानों को पसंद के अनुसार खेती-किसानी करने की छूट प्रदान करने की मांग की है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा