मुख्यमंत्री साय की सख्त चेतावनी, “अफवाह फैलाने और कालाबाजारी पर होगी कड़ी कार्रवाई”

अंबिकापुर, 28 मार्च (हि.स.)। पश्चिम एशिया में उत्पन्न हालात को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, आईजी, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी गैस और उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्यस्तर के साथ-साथ प्रत्येक जिले में भी कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं और आम जनता तक सही एवं तथ्यात्मक जानकारी समय पर पहुंचाई जाए। राज्य स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 1800-233-3663 पर नागरिक अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के स्टॉक और आपूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के साथ ही कहा कि किसी भी स्थिति में आमजन को आवश्यक सेवाओं में बाधा नहीं आनी चाहिए। अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करते हुए हर परिस्थिति में सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। गैस सिलेंडरों की बुकिंग नियमित रूप से हो रही है और परिवहन व्यवस्था भी सुचारू बनी हुई है। उज्ज्वला और सामान्य गैस कनेक्शन की प्रक्रिया भी निर्धारित समयसीमा के अनुसार जारी है।

मुख्य सचिव विकास शील ने बताया कि स्थिति की सतत निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय है और शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक खबरों पर कड़ी नजर रखने और तुरंत तथ्यात्मक जानकारी साझा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए और किसी भी प्रकार की होल्डिंग या गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई हो। इसके लिए स्टॉक की दैनिक समीक्षा और सॉफ्टवेयर आधारित मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों, छात्रावासों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे, सैन्य और अर्धसैनिक बलों सहित सभी महत्वपूर्ण संस्थानों में गैस आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और पेट्रोल-डीजल की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेशभर में 335 स्थानों पर जांच की गई, जिसमें कालाबाजारी की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जमाखोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए 3841 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और 97 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह