छग विधानसभा : साय सरकार ने बजट में उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास के लिए खोला खजाना

रायपुर, 24 फ़रवरी (हि.स.)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणायें की है। अपने संबोधन में उन्होंने साइबर सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री एआई मिशन, पर्यटन विकास मिशन, खेल उत्कर्ष मिशन, अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप मिशन भी शुरू किए जाएंगे।

उन्होंने अपने बजट भाषण में बताया कि प्रदेश में 23 नए उद्योग स्थापित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।नवा रायपुर -राजनांदगांव में इंडस्ट्रिएल कॉप्लेक्स के लिए 10 करोड़,भिलाई में व्यावसायिक परिसर के लिए 10 करोड़ तथा बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन के निर्माण की घोषणा की गई है। पांच प्रमुख शहरों के हवाई अड्डों पर विक्रय केंद्र खोलने का प्रावधान है। स्टार्टअप और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बस्तर फाइटर के लिए 1500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। इसके साथ ही साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए बालोद, बेमेतरा, बलरामपुर, सक्ती और खैरागढ़ जिलों में नए साइबर थानों की स्थापना की जाएगी।

उन्होंने जानकारी दी कि इस पहल के तहत शक्तिपीठ योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने बताया है कि उनकी सरकार का मकसद आधुनिक तकनीक के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम करना और नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराना है।

बजट में अधोसंरचना, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संसाधन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए रायपुर शहर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे विद्युत आपूर्ति अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगी।

नया रायपुर क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।

सत्य साईं संजीवनी अस्पताल के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और उन्नयन को गति मिलने की उम्मीद है। एससीआर (स्टेट कैपिटल रीजन) के लिए 68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजधानी क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से यह राशि स्वीकृत की गई है। रायपुर में मेट्रो रेल चलाने की दिशा में सरकार ने सर्वे एजेंसी तय कर दी है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान भी किया गया है।

सीकासर-कोडार लिंकिंग परियोजना के लिए 3,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो सिंचाई और जल प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जल संसाधन विभाग के लिए कुल 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे सिंचाई सुविधाओं और जल संरक्षण योजनाओं को गति मिलेगी। बजट में स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि राज्य सरकार तकनीकी विकास, शहरी अधोसंरचना और जल प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है।

आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। रायपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए 200 सीट का छात्रावास बनेगा, साथ ही बस्तर को शिक्षा का केंद्र बनाने पर जोर है। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बस्तर-सरगुजा विकास के लिए बड़े प्रावधान हैं, जिसमें मटनार और देवरगांव बैराज निर्माण के लिए 2024 करोड़ रुपये शामिल हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा