छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूलों को पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थाओं के हाथों में सौंपने की तैयारी
रायपुर, 18 नवंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 207 सरकारी स्कूलों को पीपीपी मॉडल के तहत निजी संस्थाओं के हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर राज्य में सियासी घमासान मच गया है।
कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे सरकारी संस्थानों के निजीकरण की दिशा में बढ़ता कदम बताया है। दरअसल, 207 सरकारी स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर चलाने का प्रस्ताव 12-13 नवंबर 2026 के आसपास सामने आया था। इसके बाद जब कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए इसे निजीकरण बताया, तब उसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने आज अपना आधिकारिक बयान जारी किया है।
स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि सरकार के मुताबिक, स्कूलों का मालिकाना हक शासन के पास ही रहेगा। स्कूलों की बिल्डिंग सरकारी होगी और उनमें पढ़ने वाले बच्चे भी सरकारी स्कूलों के ही रहेंगे। हालांकि, स्कूलों के संचालन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को दी जाएगी। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी सरकारी छात्र ही बने रहेंगे और मौजूदा बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विपक्ष के आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा है कि कि सरकार स्कूलों को बंद नहीं कर रही, बल्कि बेहतर संचालन के लिए निजी संस्थाओं की मदद ले रही है। शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के अनुसार, इस कदम का मकसद सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और स्टूडेंट्स को सीबीएसई पैटर्न पर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई का अवसर देना है। सरकार का यह भी कहना है कि मौजूदा छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और उनकी शिक्षा पूरी होने तक सरकार आरटीई की निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करेगी।
शिक्षा मंत्री ने पहले की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले से संचालित सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों को आत्मानंद स्कूलों में शिफ्ट करने से इन स्कूलों की स्थिति प्रभावित हुई थी। अब सरकार इन्हें बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध करते हुए कहा है कि जब स्कूल सरकारी हैं, बच्चे सरकारी हैं और शिक्षा का खर्च भी सरकार उठा रही है, तो फिर स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को क्यों दी जा रही है ? पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह धीरे-धीरे सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंप रही है। कांग्रेस का कहना है कि पहले रेलवे और हवाई अड्डों को निजी क्षेत्र के हवाले करने की कोशिश हुई और अब सरकारी स्कूलों की बारी है। कांग्रेस ने ये भी चिंता जताई है कि इन स्कूलों में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में निजी संस्थाओं को संचालन की जिम्मेदारी देने से सरकारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो सकती है।
हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा