साय सरकार के सौ दिन छतीसगढ़ में विश्वास की पुनर्बहाली, सुशासन और पुनरोदय के : विजय अग्रवाल

रायगढ़, 21 मार्च (हि.स.)। प्रदेश में भाजपा सरकार के सौ दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रायगढ़ के पूर्व विधायक विजय अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देव साथ के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी और आज हमारी सरकार के सौ दिन पूरे हुए।यूं तो किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए सौ दिन का समय काफी नहीं होता है, किंतु साय सरकार ने मात्र सौ दिनों में ही सफलता और विश्वास के इतने कीर्तिमान रचे हैं जितना पूरे पांच वर्ष में भी कांग्रेस की सरकार नहीं कर पायी। साय सरकार के ये सौ दिन छतीसगढ़ में विश्वास की पुनर्बहाली, सुशासन के पुनरोदय के रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कृत्यों से, जनता के साथ किए वादाखिलाफी से भारोसे का जो संकट पैदा किया था, भाजपा सरकार ने उस संकट को दूर किया है। जनता में फिर से सरकार के प्रति भरोसा बहाल हुआ है।

उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो गारंटियां दी थी, मात्र बारह हफ्ते के रिकार्ड समय में उनमें से अधिकांश बड़ी गारंटियां पूरी कर ली गयी है। देश या दुनिया के शायद किसी भी सरकार में इतनी द्रुत गति से कार्य नहीं किया होगा। इस अल्प समय में ही हमारी सरकार ने वादों को पूरा करने में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। हमारी सरकार ने गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में बड़े फैसले लिए है।

18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास हमने पहली केबिनेट में ही छतीसगढ़ के 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का अभूतपूर्व निर्णय लिया। मुख्यमंत्री अपने आधिकारिक निवास में वादे के अनुरूप ही बाद में गए, पहले उन्होंने वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3.799 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपये , इस प्रकार कुल 12.168 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की आवास निर्माण के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी।

दो वर्षों के धान की बोनस राशि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर 3716 करोड़ रुपये किसानों को दिया है।महतारी वंदन योजना में प्रदेश की मातृशक्ति के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए 70 लाख से अधिक महिलाओं को 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में लगभग 655 करोड़ रुपये सीधे उसके खाली में अंतरित कर दी गई है। हर वर्ष उन्हें 12 हजार रुपये दिए जाएँगे। महतारी वंदन योजना के लिए कुल 4200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कृषक उन्नति योजना के माध्यम से वादे के अनुसार हमने किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19.257 रुपये प्रति एकड़ अदान सहायता राशि देने की शुरुआत कर दी है। हमने किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद का वायदा निभाते हुए 24 लाख 70 हजार से अधिक किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रुपये का एकमुश्त भुगतान कर दिया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से हमने रिकॉर्ड करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की और किसानों के खाते में 45 हजार करोड़ रुपए डाले है।इसी तरह हमने मोदी की गारंटी के अनुरूप तेन्दूपत्ता संग्राहको के पारिश्रमिक दर को 4000 रुपये प्रति मानक से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा दिए जाने की शुरुआत कोण्डागांव जिले से कर दी है। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी। शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की पहल हमने की है। यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का हमने निर्णय लिया है। छतीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित कर दिया गया है।

श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है।शासकीय नौकरियों में स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बकाया राशि 01 नवम्बर 2024 को प्रदान की जाएगी। प्रदेश में वर्ष 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों/आश्रितो को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी।घरेलू उपभोक्ताओं को आधे दाम पर राज्य में 42 लाख 34 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की विद्युत खपत पर आधे दाम पर बिजली देने के लिए बजट में 1 हजार 274 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एकल बत्ती कलेक्शन धारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक निःशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए 540 करोड़ रुपए का प्रावधान है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने का निर्णय छतीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020” को लागू करने का निर्णय लिया गया। पत्रकार वार्ता में भाजपा के पदाधिकारी-कार्यकर्ता उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार /रघुवीर प्रधान