भाजपा सरकार के किसान हितैषी निर्णयों ने खुशहाली का नया अध्याय रचा : रामविचार नेताम

-15 नवंबर से शुरू होगी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीद, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीद

रायपुर, 28 अक्टूबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के किसान हितैषी निर्णयों ने खुशहाली का एक नया अध्याय रचा है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंगलवार को हुई बैठक में किसानों के कल्याण सहित जनहित से जुड़े 19 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों से किसानों, शासकीय कर्मचारियों और आम जनता को लाभ मिलेगा।

बुधवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेताम ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी दी।

कृषि मंत्री ने कृषक उन्नति योजना और धान खरीदी से जुड़े फैसलों को किसानों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से 15 नवंबर 2026 से धान खरीद की जाएगी। प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा।

उन्होंने बताया कि किसानों को धान विक्रय की प्रक्रिया में राहत देने के लिए पंजीयन व्यवस्था को सरल बनाया गया है। एग्रीस्टेक आईडी से जुड़े पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए नए सिरे से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्रीस्टेक में पंजीयन होने के कारण किसानों को धान विक्रय के लिए समिति में अलग से ऋण पुस्तिका भी नहीं लानी पड़ेगी।

नेताम ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया जाएगा। वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। किसानों को बेहतर और सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में उपार्जन केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए समितियों में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कृषि मंत्री ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 और 2025-26 के अतिशेष धान के नीलामी के माध्यम से निराकरण के संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमिति के निर्णय का अनुसमर्थन किया है। इसके साथ ही खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन संबंधी कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान फसल के लिए आदान सहायता राशि अब प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के आधार पर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किसानों की आय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रीकरण तथा आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

नेताम ने इन निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है।

पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कंडेय, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर और प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / गेवेन्द्र प्रसाद पटेल