बलरामपुर में 15 नवंबर से 54 केंद्रों पर धान खरीदी, निगरानी के लिए बनेंगे 24 चेकपोस्ट और 12 उड़नदस्ता दल

बलरामपुर, 12 नवंबर (हि.स.)। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 नवंबर से धान खरीद शुरू होगी। इसके लिए जिले की 44 समितियों के 54 उपार्जन केंद्रों में तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने गुरुवार को समय-सीमा की बैठक में धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी केंद्रों में निर्धारित तिथि से पहले व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। इस वर्ष किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। खरीदी 15 जनवरी 2027 तक चलेगी।

किसानों को उनके गांव के नजदीक धान बेचने की सुविधा देने के लिए इस वर्ष पांच नए उपार्जन केंद्र भी शुरू किए जा रहे हैं। इनमें शंकरगढ़ विकासखंड का सिहार, राजपुर का परसागुड़ी, बलरामपुर का लिलौटी तथा रामचंद्रपुर विकासखंड के चेरा और पचावल शामिल हैं। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों को धान परिवहन में होने वाली परेशानी, समय और खर्च से राहत मिलेगी।

कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसका पूरा लाभ वास्तविक किसानों को मिलना चाहिए। उन्होंने राजस्व, खाद्य और सहकारिता सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। अवैध धान भंडारण और परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के साथ कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने को कहा।

अन्य राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिले में 24 चेकपोस्ट सक्रिय किए गए हैं। यहां वाहनों और उनमें लदी सामग्री की जांच की जाएगी। जिला स्तर पर निगरानी समिति गठित की गई है, जबकि तहसीलस्तर पर 12 उड़नदस्ता दल बनाए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों और पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर 9 उपार्जन केंद्रों को अतिसंवेदनशील तथा 14 केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इन केंद्रों पर विशेष निगरानी की जाएगी।

किसानों की सुविधा के लिए प्रत्येक खरीदी केंद्र में बैठने, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, बिजली, तौल मशीन, आर्द्रतामापी यंत्र, कैमरा और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश की संभावना को देखते हुए धान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त तिरपाल और डनेज की व्यवस्था पहले से करने को कहा गया है। प्रत्येक केंद्र के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में खरीदी व्यवस्था की निगरानी करेंगे। वे 15 नवंबर से पहले केंद्रों का निरीक्षण कर शासन की 36 बिंदुओं वाली चेकलिस्ट के आधार पर रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार और रविवार को खरीदे गए धान का भौतिक सत्यापन भी करेंगे।

खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समितियों को प्रतिदिन की खरीदी की ऑनलाइन एंट्री उसी दिन शाम तक पूरी करनी होगी। धान की गुणवत्ता को लेकर होने वाले विवादों के त्वरित और निष्पक्ष निराकरण के लिए तहसीलदार की अध्यक्षता में दल गठित किया गया है। बैठक में बारदाने की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। इस वर्ष नए और पुराने बारदाने का उपयोग 50:50 के अनुपात में किया जाएगा।

किसानों के लिए टोकन की व्यवस्था ऑनलाइन और समिति स्तर, दोनों माध्यमों से रहेगी। दैनिक खरीदी क्षमता का 70 प्रतिशत टोकन 'तुहर टोकन' ऐप के माध्यम से और 30 प्रतिशत टोकन समितियों से जारी किए जाएंगे। छोटे किसानों को प्राथमिकता देने के लिए ऑनलाइन टोकन में 80 प्रतिशत हिस्सा लघु एवं सीमांत किसानों के लिए आरक्षित रहेगा। कलेक्टर ने किसानों से लंबी कतारों और अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए 'तुहर टोकन' ऐप का उपयोग करने की अपील की। इस ऐप के माध्यम से 24 घंटे घर बैठे टोकन प्राप्त किया जा सकता है।

इस वर्ष धान खरीद बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर होगी। इसके लिए किसान स्वयं या उनके नामांकित व्यक्ति को केंद्र में उपस्थित रहना होगा। 17 प्रतिशत से अधिक नमी वाला धान खरीदी के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए किसानों से साफ और अच्छी तरह सुखाया हुआ धान केंद्रों में लाने की अपील की गई है। प्रति बोरा 40 किलोग्राम धान की भर्ती होगी। खरीद के अंतिम दिन शाम 5 बजे तक केंद्र पहुंचने वाले धान की तौल उसी दिन की जाएगी, ताकि कोई किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे।

बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, पीएम सूर्यघर योजना और पारस पोर्टल सहित अन्य लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। इस दौरान अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, आर.एस. लाल, अभिषेक गुप्ता, सभी एसडीएम और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय