प्रशासन की पहल पर पोखरभिंडा में विवादित दीवार हटाई गई

Darbhanga Bihar, 12 नवंबर (हि.स.)। जिले के तारडीह प्रखंड के पोखरभिंडा गांव में विधायक मैथिली ठाकुर के परिवार से जुड़े जमीन विवाद में गुरुवार को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। डीसीएलआर और प्रभारी अंचलाधिकारी आलोक कुमार के नेतृत्व में विवादित दीवार को हटवा दिया गया। इसकी जानकारी स्वयं प्रभारी सीओ आलोक कुमार ने दी।

सीओ ने बताया कि संबंधित स्थल पर विवाद को देखते हुए प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है और विवादित दीवार हटा दी गई है। हालांकि, निजी रैयतों की जमीन से संबंधित शिकायतों का फिलहाल निपटारा नहीं हुआ है। उन शिकायतों को भी सुनवाई के लिए रखा गया है। संबंधित पक्षों की बात और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद उसका भी समाधान कर लिया जाएगा।

गौरतलब है कि पोखरभिंडा गांव में अलीनगर की भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के परिवार से संबंधित जमीन को लेकर कुछ ग्रामीणों ने सार्वजनिक सड़क, तिवारी बाबा स्थान के समीप सामूहिक श्राद्धस्थल, तालाब के नाले और निजी रैयती जमीन पर कथित अतिक्रमण की शिकायत की थी। शिकायतकर्ताओं में गगन कुमार मिश्रा और रामउदार मिश्र ने अपनी जमीन पर कथित कब्जे को लेकर आपत्ति जताई थी। वहीं, अन्य ग्रामीणों ने मिट्टी कटाई और जलनिकासी से संबंधित समस्याएं भी उठाई थीं।

इस मामले में विधायक के पिता रमेश ठाकुर ने पहले ही जमीन खरीदने की बात कही थी। उनका कहना था कि जमीन उन्हीं लोगों से ली गई है, जिनसे खरीद का समझौता हुआ है। उन्होंने प्रशासनिक जांच पर भरोसा जताते हुए कहा था कि रिपोर्ट आने के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

विधायक के करीबियों का कहना रहा है कि पोखरभिंडा में प्रस्तावित भवन का उद्देश्य क्षेत्र की जनता के बीच उपलब्ध रहना, विकास योजनाओं की समीक्षा करना और जनसमस्याओं के समाधान के लिए बैठक एवं अन्य जनहितकारी गतिविधियों का संचालन करना है।

गुरुवार की प्रशासनिक कार्रवाई के बाद विवाद के एक हिस्से में समाधान की दिशा में कदम बढ़ा है। हालांकि, निजी रैयतों की शिकायतों पर सुनवाई और जमीन के स्वामित्व एवं सीमांकन से जुड़े सवाल अभी शेष हैं। प्रशासन की ओर से इन शिकायतों को भी सुनवाई में शामिल करने की बात कही गई है।

अब देखना होगा कि आगामी सुनवाई में राजस्व अभिलेखों, जमीन की मापी और दोनों पक्षों के साक्ष्यों के आधार पर शेष विवाद का किस तरह समाधान निकलता है। प्रशासन की पहल से यह उम्मीद जगी है कि मामले का निपटारा नियमानुसार और निष्पक्ष तरीके से हो सकेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / Krishna Mohan Mishra