कायाकल्प अभियान में लापरवाही पर पांच नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों का वेतन स्थगित

सुपौल, 18 अक्टूबर (हि.स.)।

सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत योजनाओं की प्रगति काफी धीमी रहने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कायाकल्प पोर्टल पर योजनाओं की कम प्रविष्टि और कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण जिले के पांच नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों का वेतन स्थगित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है। स्पष्टीकरण देने और उस पर अंतिम निर्णय होने तक वेतन स्थगित रहेगा।

जिलाधिकारी सावन कुमार के अनुसार, उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार की अध्यक्षता में सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के नोडल पदाधिकारी ने कायाकल्प पोर्टल पर योजनाओं की प्रविष्टि की स्थिति की जानकारी दी।

इसमें विभिन्न नगर निकायों से काफी कम संख्या में योजनाएं प्राप्त होने की बात सामने आई। समीक्षा में सामने आया कि नगर पंचायत पिपरा से कायाकल्प पोर्टल पर प्रविष्टि के लिए अब तक मात्र दो योजनाएं प्राप्त हुई हैं।

इसी तरह नगर पंचायत निर्मली से दो, सिमराही से तीन, नगर परिषद त्रिवेणीगंज से चार और नगर पंचायत वीरपुर से आठ योजनाएं प्राप्त हुई हैं। इन योजनाओं की पोर्टल पर प्रविष्टि कराते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने योजनाओं की कम उपलब्धि पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों की अपेक्षित रुचि नहीं लेने के कारण योजनाओं की प्रविष्टि के काम में तेजी नहीं आ रही है।

इससे अभियान के तहत निर्धारित कार्यों की प्रगति प्रभावित हो रही है। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने-अपने नगर निकाय क्षेत्र में योजनाओं को चिह्नित करने और नोडल पदाधिकारी के माध्यम से कायाकल्प पोर्टल पर उनकी प्रविष्टि सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। साथ ही योजनाओं का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नगर निकायों में योजनाओं की कम उपलब्धि को लेकर संबंधित पदाधिकारी अपना-अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

स्पष्टीकरण समर्पित करने और उस पर अंतिम निर्णय होने तक संबंधित पदाधिकारियों का वेतन स्थगित रहेगा।

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से नगर निकायों में योजनाओं की प्रगति और पोर्टल पर प्रविष्टि को लेकर जवाबदेही तय करने का संदेश दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र