कटिहार में 'जनजातीय गौरव उत्सव 2026' का शानदार समापन, 3548 आवेदनों में से 3458 का हुआ निष्पादन

कटिहार, 25 मई (हि.स.)। जिले के 13 आदिवासी बहुल प्रखंडों में आयोजित सात दिवसीय 'जनजातीय गौरव उत्सव 2026' राष्ट्रीयव्यापी आईईसी अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। 19 मई से 25 मई 2026 तक चले इस विशेष कल्याणकारी शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए ग्रामीणों से कुल 3,548 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से त्वरित कार्रवाई करते हुए 3,458 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष बचे 90 लंबित आवेदनों को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 'जन भागीदारी–सबसे दूर सबसे पहले' के संकल्प के तहत सुदूर क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। शिविर का आयोजन कटिहार, मनसाही, अहमदाबाद, हसनगंज, डंडखोरा, कोढ़ा, फलका, आजमनगर, प्राणपुर, बलरामपुर, बरारी, कुर्सेला एवं मनिहारी प्रखंडों की कुल 42 पंचायतों के 82 चयनित गाँवों में किया गया था।

स्वास्थ्य और रोज़गार योजनाओं में उमड़ी भारी भीड़

शिविरों में सबसे अधिक रुझान स्वास्थ्य संबंधी जांच और योजनाओं को लेकर देखा गया। आंकड़ों के मुताबिक, सिकल सेल एनीमिया की जांच और उपचार के लिए रिकॉर्ड 1,841 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका शत-प्रतिशत निष्पादन किया गया। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के लिए 557 और मनरेगा जॉब कार्ड के लिए 353 आवेदन आए, जिन्हें पूरी तरह स्वीकृत कर दिया गया।

अन्य प्रमुख योजनाओं में जीविका समूह संबद्धता के तहत 215, जाति/आय/आवासीय प्रमाण-पत्र के 145, पेंशन के 121, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के नामांकन के 57 और राशन कार्ड के 50 आवेदनों का निष्पादन किया गया। साथ ही आवास योजना के 33, जन-धन बैंक खाता के 20, किसान सम्मान निधि योजना के 10, जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र के 12 और कृषि विद्युत संबद्धता के 2 आवेदनों को भी पूरा किया गया।

90 आवेदन अभी भी लंबित

जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि सभी संबंधित विभागों द्वारा आयोजित इन शिविरों में अधिकांश काम मौके पर ही निपटा लिए गए, लेकिन कुछ विभागों में अभी भी काम लंबित है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, ई-श्रम कार्ड निबंधन के सभी 22 आवेदन, उज्ज्वला योजना के 16 आवेदन और किसान क्रेडिट कार्ड के सभी 10 आवेदन वर्तमान में लंबित हैं। इसके अलावा जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र के 25, राशन कार्ड के 7, जाति/आय/आवासीय प्रमाण-पत्र के 6, कृषि विद्युत संबद्धता के 3 और जन-धन बैंक खाता का 1 आवेदन प्रक्रिया में है। अधिकारियों का कहना है कि इन सभी 90 लंबित मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह