अंचलाधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना, डीएम को अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश
किशनगंज, 19 नवंबर (हि.स.)। सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। पटना स्थित राज्य सूचना आयोग में 18 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी, किशनगंज पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। साथ ही जिलाधिकारी, किशनगंज को संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मामला वाद संख्या 248/2024, हसीबुर रहमान बनाम लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी, किशनगंज से संबंधित है।
सामाजिक कार्यकर्ता सह राष्ट्रीय आरटीआई कार्यकर्ता हसीबुर रहमान ने 8 दिसंबर 2023 को आरटीआई के माध्यम से किशनगंज के वार्ड पार्षद जमशेद आलम के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित चार बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। बुधवार को दोपहर एक बजे निर्धारित सुनवाई में आवेदक हसीबुर रहमान ने वर्चुअल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
सुनवाई के बाद मुख्य सूचना आयुक्त बिनय कुमार ने लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। साथ ही अगली सुनवाई में जुर्माने की राशि सरकारी खाते में जमा कर उसका चालान लेकर उपस्थित होने तथा आवेदक को मांगी गई प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आयोग ने इस मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकार को भी कड़ी चेतावनी दी है। वहीं, जिलाधिकारी किशनगंज को संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है।
इस फैसले पर गुरुवार को हसीबुर रहमान ने कहा कि यह निर्णय सूचना के अधिकार कानून के तहत पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे सरकारी कार्यालयों में आरटीआई आवेदनों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों को जवाबदेह बनाया जा सकेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह