विकास कार्यों में लापरवाही पर होगी दंडात्मक कार्रवाई, दो हफ्ते में भूमि विवाद सुलझाने के निर्देश

कटिहार, 13 जुलाई (हि.स.)। समाहरणालय स्थित सभागार में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की एक उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर जिले के सभी विभागों के कार्यपालक अभियंता, अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए।

बैठक में विकासात्मक, बुनियादी ढांचा, भू-अर्जन, सड़क, पुल, विद्युत आपूर्ति और जन कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी परियोजनाएं समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण हों। समय और गुणवत्ता से समझौता करने वाले संवेदकों एवं गैर-जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभिन्न योजनाओं में आ रही बाधाओं और भूमि विवादों को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर दो सप्ताह के भीतर समाधान सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है।

भू-अर्जन की समीक्षा में बताया गया कि स्टेट हाईवे-98 परियोजना के तहत 2,234 रैयतों को 102.01 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। वहीं, एनएच 131ए और रेल दोहरीकरण के लिए भूमि हस्तांतरण का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही कटिहार में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 8 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं और इसकी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।

बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि कुरुम-गायघट्टा पथ का 94 प्रतिशत और कटिहार-प्राणपुर पथ का 53 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जिसे अक्टूबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया है कि डहेरिया, दीघरी, लाभा, दलन सहित विभिन्न प्रखंडों में बन रहे नए विद्युत शक्ति उपकेंद्रों को हर हाल में नवंबर 2026 तक चालू किया जाए। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग की 585 स्वीकृत योजनाओं में से 396 पूर्ण हो चुकी हैं।

कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' योजना के तहत 1,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास कर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हालांकि, जिलाधिकारी ने बंद पड़े 62 राजकीय नलकूपों के तकनीकी दोषों को तत्काल सुधारने का निर्देश दिया ताकि आगामी रबी फसलों के लिए किसानों को निर्बाध सिंचाई सुविधा मिल सके।

हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह