समाहरणालय में पीएम किसान सम्मान निधि योजना समिति की बैठक आयोजित

सहरसा, 12 अगस्त (हि.स.)। जिला पदाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जिला अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले में लाभुक किसानों से संबंधित विभिन्न लंबित कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में ई केवाईसी एनपीसीआई,आधार सीडिग 5 प्रतिशत भौतिक सत्यापन,सेल्फ रजिस्ट्रेशन तथा फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ईकेवाईसी के संबंध में जिले में कुल 2,29,600 किसानों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 में मात्र 1,370 किसानों का ई केवाईसी पूर्ण हुआ है, जबकि 2,28,230 किसानों का ईकेवाईसी लंबित हैं। इसी प्रकार एनपीसीएल,आधार सीडिग की समीक्षा में कुल 2,32,554 आधार सत्यापित लाभुकों के विरुद्ध 2,30,449 बैंक खातों में आधार सीडिग दर्ज है, जबकि 2,275 बैंक खाते एनपीसीएल से लिंक नही पाए गए।

लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। बैठक में सेल्फ रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर लंबित आवेदनों के नियमानुसार त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।

फार्मर रजिस्ट्री की प्रखंडवार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल 2,53,728 पीएम किसान लाभुकों के विरुद्ध 90,874 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हुई है, जबकि 1,62,854 लंबित है। इस प्रकार लाभुकों के सापेक्ष फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति 35.8 प्रतिशत दर्ज की गई है।

प्रतिवेदन के अनुसार कुल फार्मर रजिस्ट्री की संख्या 1,65,842 तथा उपलब्धि 65.36 प्रतिशत है। 5 प्रतिशत भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रतिवेदन की भी वर्षवार समीक्षा की गई। लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सत्यापन कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रत्येक पात्र लाभुक किसान का ईकेवाईसी एनपीसीएल आधार सीडिग एवं फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। इसके लिए प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाते हुए लंबित किसानों की सूची तैयार कर व्यक्तिगत स्तर पर अनुश्रवण एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सहरसा, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर,भूमि सुधार उप समाहर्ता,सिमरी बख्तियारपुर,अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक, जिला परामर्शी सहित संबंधित पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / अजय कुमार