भूमि विवाद के लंबित मामलों की मॉनिटरिंग आनलाइन, 'भू-समाधान' पोर्टल शुरू

गोपालगंज, 13 जुलाई (हि.स.)।

भूमि-विवाद के मामले हल नहीं होने पर अक्सर प्रशासन के लिए चुनौती बन जाते हैं। खासकर, थाना स्तर से इस तरह के मामलों का समाधान नहीं किये जाने की शिकायत मिलती रहती है। सीओ कार्यालय से संबंधित मामला कहकर आवेदकों को टरका दिया जाता है।

ऐसे मामलों में अब थाना के द्वारा ही आवेदकों को पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए भू-समाधान पोर्टल बनाया गया है। भूमि-विवाद के सभी तरह के मामले का समाधान पोर्टल से होगा। जिसको लेकर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में समाहरणालय कार्यालय कक्ष में भू समाधान पोर्टल संबंधित समीक्षा बैठक की गयी। जिसमें भू विवाद संबंधित शिकायतों का उपस्थित पदाधिकारियों को अपने स्तर पर शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिया गया।

बैठक में बताया गया कि मैनुअल आवेदन की भी इस पोर्टल पर एंट्री की गई है। आवेदकों को पोर्टल पर लोड करने की पहल की गयी है। ऑनलाइन करने का प्रावधान थाना स्तर पर होगा। इसके तहत थाना में व्यवस्था किया गया है। इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण कर्मियों को दिया गया है।

आवेदनों को हर हाल में पोर्टल पर अपलोड करना होगा।मामलों के समाधान के लिए थाना स्तर से लेकर राज्य स्तर के अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गयी है। हर 20 दिनों के बाद राज्य स्तर पर मामले की समीक्षा की जायेगी।पोर्टल पर दर्ज शिकायत पत्र के खाता-खेसरा का मिलान राजस्व रिकार्ड से किया जायेगा। इसकी अंचल अधिकारी के स्तर पर जांच होनी चाहिए। सीओ संबंधित भूमि का खाता-खेसरा का राजस्व अभिलेख से जांच करने के बाद आगे अग्रसारित करेंगे। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के स्तर पर सुनवाई कर मामले का निपटारा किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / Akhilanand Mishra / गोविंद चौधरी