जिलाधिकारी ने अंतर-विभागीय समन्वय को लेकर की उच्चस्तरीय बैठक

सारण, 22 दिसंबर (हि.स.)।जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त- दुरुस्त और जन- केंद्रित बनाने के उद्देश्य से सोमवार को सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक का मुख्य एजेंडा कार्यालयों में बेहतर कार्यसंस्कृति विकसित करना और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने कार्यालयों में आम लोगों से मिलने का एक निश्चित समय निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि अक्सर यह शिकायत मिलती है कि अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं रहते या जनता से संवाद नहीं करते। जिलाधिकारी ने कड़ा निर्देश देते हुए कहा सभी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से लोगों से मिलें उनकी शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुनें और जो शिकायतें निष्पादन योग्य हैं उनका यथाशीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस स्तर ब्लॉक, अनुमंडल या जिला की समस्या है, उसका समाधान उसी स्तर पर होना चाहिए ताकि जनता को अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया। जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को पूरी तरह क्रियाशील करने और इसकी नियमित निगरानी करने की बात कही गई। जिलाधिकारी ने स्थापना उपसमाहर्त्ता को निर्देश दिया कि अगली बैठक से पूर्व जिले के सभी कार्यालयों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्वयं इसकी नियमित समीक्षा करेंगे। अनुशासन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उचित माध्यम से आवेदन दिए बिना और उसे स्वीकृत कराए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागीय मुख्यालयों से प्राप्त निर्देशों के समयबद्ध अनुपालन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनशिकायत से संबंधित आवेदनों को लंबित रखना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसके अलावा न्यायालय और मानवाधिकार आयोग में चल रहे मामलों में ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने और वांछित रिपोर्ट भेजने के सख्त निर्देश दिए गए ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में विलंब न हो।

जिलाधिकारी ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद जो भी दावा-आपत्तियां प्राप्त हुई हैं ईआरओ उनका निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर करें। अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राशन कार्ड के लिए जितने भी आवेदन लंबित हैं, उनका तेजी से सत्यापन कर निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि पात्र लाभार्थियों को उनका हक मिल सके। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास चल रहे मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार