शहर में सेटलाइट टाउनशिप निर्माण से 10 गुना बढ़ जायेगी जमीन की कीमत,सरकार ने तैयार किया प्लान

-सेटेलाइट टाउनशिपनिर्माण के लिए नहीं ली जायेगी जबरन जमीन, डेवलप कर 55 प्रतिशत जमीन किया जायेगा वापस : विनय कुमार

पटना, 27 अप्रैल (हि.स.)। नगर एवं आवास विभाग की ओर से पटना में काे गति देने की प्रक्रिया काे लेकर विभाग गंभीर है। इसके लिए बनाये गये विभिन्न नियमाें के बारे में आज विभाग की ओर से बताया गया।

नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने कहा कि सेटेलाइट टाउनशिपनिर्माण से शहर का विकास हाेगा। बिहार में सुंदर टाउनशिप बसेगा और खास बात यह है कि इसके लिए किसी की जमीन जबरन नहीं ली जायेगा। सरकार ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया है।टाउनशिप निर्माण के लिए जाे जमीन ली जायेगी उसे डेवलप किया जायेगा और उसके 55 प्रतिशत जमीन काे वापस किया जायेगा।

10 गुना अधिक बढ़ जाएगी जमीन की कीमत

प्रधान सचिव विनय कुमार ने साेमवारकाेसूचनाएवंजनसंपर्कविभागमेंप्रेसवार्ताकाेसंबाेधितकरतेहुएबताया कि राज्य के 11 जिलों में सैटेलाइट सिटी बसाने का निर्णय लिया गया है। सरकार जिस जमीन को डेवलप करेगी ,उस जमीन की कीमत आज के दर से 10 गुना अधिक बढ़ जाएगी,जो सेटेलाइट सिटी बसाये जा रहे हैं, उसके अंदर की डेवलप जमीन की कीमत दस गुणी बढ़ जायेगी। अगर आपकी जमीन की कीमत 1 लाख है, लैंड पुलिंग के तहत वो जमीन 10 लाख की हो जायेगी। इसका 55 फीसदी हिस्सा आपको वापस कर दिया जायेगा।

इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 प्रतिशत जमीन

सैटलाइट टाउनशिप में 3 प्रतिशत जमीन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों को भी बसने के लिए दी जाएगी। सरकार की इस योजना में वर्ल्ड बैंक के साथ देश की बड़ी एजेंसी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी छोटी जमीन है, आप डेवलप जमीन वापस नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे में आप जमीन को बाजार मूल्य पर दे सकते हैं।

हर एक प्लॉट के साथ हाेगी चौड़ी सड़क,ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम और बिजली

उन्हाेंने कहा कि सेटेलाइट टाउनशिप में कोई जमीन आगे या पीछे की नहीं होगी। हर एक प्लॉट के साथ चौड़ी सड़क,ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम और बिजली हर हाल में होगी। सड़क निर्माण पर 22 फीसदी जमीन का पार्ट खर्च होगा।

इस अक्टूबर से नवंबर तक हो योजना की शुरुआत की संभावना

पत्रकाराें के सवाल पर कि सरकार ने सेटेलाइट टाउनशिप बसाने वाले इलाके में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई है का जवाब देते हुए प्रधान सचिव विनय कुमार के कहा कि यह किसानों के हित में है। अब कोई औने-पौने दाम पर आपकी जमीन को नहीं खऱीद सकता है। इस योजना की शुरुआत अक्टूबर से नवंबर तक हो जाने की संभावना है।

मौके पर नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव राजीव कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव मनोज कुमार उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / चंदा कुमारी